राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नभएकै आधारमा बैंकिङ सेवा प्राप्त गर्नबाट नागरिकलाई वञ्चित नगर्नू– सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रका (एनआइडी) लागि लिएका नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षाका लागि छुट्टै कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र मेघराज पोखरेलको इजलासले असोज २३ गते गरेको फैसलाले त्यस्तो कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।