सर्वाेच्चको सर्वोच्च कदम

सरकारी जमिन, त्यो पनि कुना कन्दराको होइन, राजधानीकै। राजधानीमा पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारपरिसरकै व्यक्तिले कब्जा गरेको मामिला। सामान्य कानुनी छिद्र समातेर मालपोतदेखि विभाग र मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्सम्ममै सेटिङ मिलाएर गरिएको प्रपञ्च। मुलुकको इतिहासकै सर्वाधिक निकृष्ट तवरको भ्रष्टाचार प्रकरण। तर यस्तो अपराधमा मुलुकको सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू पनि सन्दिग्ध तर उन्मुक्ति।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनुसन्धानका लागि व्यवस्था भएको संवैधानिक निकाय अख्तियारबाट उन्मुक्ति। कतिपय न्यायमूर्तिबाट समेत जग्गा हडप्ने व्यक्तिकै पक्षमा आदेश र फैसला। यो घटनाक्रममा मुलुकमा कानुनीराज अति कमजोर र शक्तिशालीलाई जे गरे पनि छुटको प्रस्ट सन्देश गएकै थियो।