कम्प्युटरसँगै कृषि शिक्षा

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा महावीर पुन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेलगत्तै उहाँले सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षालाई विस्तार गर्ने र हरेक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी थप्ने विषय अघि सार्नुभयो । त्यसपछि कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटरलाई अनिवार्य विषय बनाउने तयारी अघि बढ्यो । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि मन्त्रीको निर्देशन अनुसार अवधारणापत्र तयार गरी छलफल अगाडि बढाएको थियो तर यसको कार्यान्वयन सहज भएन । पछि महावीर पुन आफैँले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

अब प्रश्न उठ्छ– कम्प्युटर शिक्षा किन चाहियो ? यसको उत्तर पनि सरल छ । आजको संसार सूचना, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल अर्थतन्त्रको संसार हो । किसानले मौसमको सूचना हेर्नु पर्छ, बजारभाउ थाहा पाउनु पर्छ, अनलाइन बजार खोज्नु पर्छ, रोग लागेको बालीको पहिचान गर्नु पर्छ । विद्यार्थीले विश्वका ज्ञान स्रोतमा पहुँच बनाउनु पर्छ । स्थानीय सरकारले तथ्याङ्कमा आधारित योजना बनाउनु पर्छ । उद्योगले स्वचालन र डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्नु पर्छ । त्यसैले कम्प्युटर शिक्षा विलासिता होइन, आधुनिक जीवनको आधारभूत साक्षरतामध्ये एक हो । यस अर्थमा कम्प्युटर शिक्षाको विरोध गर्नु भनेको समयको गतिलाई नबुझ्नु हो ।