टुट्यो ८ वर्षदेखिको प्रशासनिक अन्योल: समायोजन भएका कर्मचारी अब प्रदेश-पालिकाकै नियन्त्रणमा !

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा एउटा यस्तो मोड आएको छ, जसले ८ वर्षदेखि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको अन्योललाई सधैंका लागि चिरिदिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन र प्रदेशको अधिकारलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले एउटा यस्तो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ, जसले संघीयताको मर्मलाई नयाँ उचाइ दिएको छ ।