पिपिए गरेर पनि निर्माण अघि नबढाउने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न सिफा

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्पन्न गरिसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण प्रक्रिया सुरु नगर्ने जलविद्युत् आयोजनामाथि कडा कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताको समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो।

समितिले मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा लामो समयसम्म निष्क्रिय रहेका आयोजनाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको निष्कर्ष निकाल्दै पिपिए सम्पन्न भए पनि निर्माण सुरु नगर्ने परियोजनामाथि कडा नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।