किन चाहियो प्रान्तीय संरचना ?

अहिले देशमा तीन तहका प्रशासनिक संरचना छन् । संघीय सरकार, प्रान्तीय र सरकार र स्थानीय सरकार । प्रदेश सरकार न त विकासका लागि आवश्यता थियो र छ, न त आर्थिक रूपले मितव्ययीता । देशलाई माया गर्ने र विकास चाहनेहरूले प्रदेश सरकारसँग गाँसिएको आर्थिक खर्च थाहा पाउँदा जिब्रो नै टोक्ने गरेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्घान्तका नाममा राज्यको अधिकारलाई तीनै तहमा बाँडिएको छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक दलले शक्ति र अधिकारलाई मात्र हेक्का गरे । देशको विकास र सुशासनको पाटो छायाँमा प¥यो । प्रान्तीय सरकार आवश्यकता थियो कि थिएन ? यसका दुरगामी असरहरू के के हुन सक्दछन् ? प्रान्तीय सरकार हुँदा र नहुँदामा देशमा विकास र जनताको जीवन स्तरमा के कति फरक पर्दछ ? भन्ने लगायतका विषयमा सोच्दै सोचेनन् र अझै पनि सोचेका छैनन् ।

कांग्रेस र एमालेका शीर्ष भनिनेहरूलाई माओवादीले पढाएको राजनीतिक प्रशिक्षणको परिणाम हो प्रदेश सरकार । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि नयाँ नेपाल बनाउने नाममा दलले भद्रगोल नेपाल बनाएका छन् । देशलाई बनाउनेभन्दा बढी बिगार्ने काम गरिरहेको आमजनताको अनुभव छ । देशमा न त आर्थिक समृद्घि छ । न त सुशासन । न त विकासले गति लिएको छ न त उद्योगधन्दा खुलेका छन् । न शिक्षा गुणस्तरीय छ न त स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा । प्रशासनतन्त्र भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । उल्लेखित समस्या समाधान गर्ने कुनै लक्षण देखिँदैन । मुढेबलमा यति सानो मुलुकलाई प्रान्तमा बाँडियो ? देश विकास नै गर्ने हो भने स्थानीय सरकारलाई बलियो, सुशासित र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । प्रान्तीय सरकारको आवश्यकता छैन । हटाउनुपर्छ । दलले राजनीतिलाई माध्यम बनाएर पद र पैसा कमाउने काम तुरुन्त छाड्नुपर्छ ।