द्वन्द्वपीडितमाथि नजरअन्दाज

पचासको दशकमा मुलुकमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षले थुप्रैको गैरन्यायिक हत्या गरे। जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना र बलात्कारलगायत जघन्य अपराध भए, जसको सिकार निहत्था नागरिक बने। युद्ध मारिनु वा अंगभंग हुनु एउटा कुरा तर त्यसबाट अछुतो हुँदाहुँदै पीडा पाउने परिवार हजारौं छन्। तिनले न्याय पाउन आजसम्म पनि सकेका छैनन्। द्वन्द्वरत पक्षमध्येको एक माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएर बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको पनि डेढ दशक नाघिसकेको छ। ऊ अहिले संसदीय राजनीतिको एक मुख्य खेलाडी बनेको छ। तर उसले युद्ध बिर्सियो। शान्तिको बाटो समायो। मुलुकका लागि शान्तिको बाटो सुखद कुरा हो। तर, उसले थालेको संघर्षले बित्थामा दुःख पाएका निहत्था नागरिकलाई आज पनि शान्ति छैन। किनभने उनीहरूले न्याय पाएका छैनन्।

द्वन्द्वकालीन घटनाका मुद्दा टुंगो लगाउन बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग आफैं समस्या निरूपणको पर्खाइमा छ। बेपत्ता छानबिन आयोग आफैं बेपत्ताको स्थितिमा छ। औचित्य र अस्तित्व देखिने काम गर्न सकेको छैन। द्वन्द्वकालीन घटनामा सिधै प्रहरीमा पनि उजुरी परेका छन्। आयोगहरूमा पनि उजुरी छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीको संख्या झन्डै ६४ हजार छ। बेपत्ता आयोगमा झन्डै ३३ सय उजुरी छन्। देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा २५ सय ३ वटा जाहेरी छन्। आयोगले उजुरी लिएर राख्ने बाहेक काम गर्न सकेको छैन। प्रहरीकहाँको दशा पनि त्यही छ।