भोटेकोशी बाढी-विपद् व्यवस्थापनका लागि गम्भीर परीक्षा

गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍यायो। नेपालको मात्र नभई विश्वकै प्राकृतिक विपद्को इतिहासमा यस विपद्लाई विशिष्ट खालको अकल्पनीय र अप्रत्यासित घटनाको रुपमा लिन सकिन्छ। झण्डै १८८ किमी प्रतिघण्टाको दरमा आएको यस बाढीमा दुई करोड घनमिटर अर्थात् २० अर्ब लिटर अतिरिक्त पानीको बहाव रहेको थियो। पानीसँग आएको लेदो, ढुङ्गा, गेग्रान, चट्टानसहित आएको बाढीले ठूलो जनधन र पूर्वाधारको क्षति गरायो। बाढीपछि नदीको सतह करिब आठ मिटर माथि उठेको छ। झण्डै ९० लेखि १५० मिटर उचाइमा आएको बाढीका कारण वरपरका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, सडक र कृषियोग्य जमिनमा क्षति पुगेको छ। यस घटनाले हाम्रा आगामी विकास आयोजना, बस्ती विकास र पूर्वाधार निर्माणमा धेरै कुरा सिकाएको छ।

भोटेकोशीमा बाढी आएको खबर पाएपछि म आफैँ पनि घटनास्थल पुगेर उद्धार कार्यमा सक्रिय रहेको थिएँ। बाढीको खबर सुन्दा एउटा प्राकृतिक विपद् आएको भन्ने मात्र लागेको थियो तर घटनास्थल पुगेपछि अवस्था निकै गम्भीर रहेछ भन्ने महसुस भयो। नदीको बहाव अत्यन्त तीव्र थियो। बाटो, पुल र विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेको थियो। कतिपय ठाउँमा पहिलेकै भौगोलिक अवस्था पहिचान गर्नसमेत कठिन थियो। त्यसभन्दा पनि गम्भीर कुरा मानिसहरू विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ र विद्युत् गृहहरूमा फसेको अवस्था थियो। परिवारका सदस्यहरू आफ्ना मान्छेको अवस्थाबारे जानकारी पाउन आतुर थिए। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधिका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुनु मेरो जिम्मेवारी पनि थियो। जनप्रतिनिधि जनताको दुःखमा उपस्थित हुनुपर्छ। संसद्मा बसेर नीति निर्माण गर्नु हाम्रो एउटा जिम्मेवारी हो तर जब जनता सङ्कटमा हुन्छन्, त्यतिबेला उनीहरूको बीचमा पुग्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। जहाँ आफ्नो ज्ञान, क्षमता वा पहुँचबाट सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ सक्रिय हुनु आवश्यक छ। तर जनप्रतिनिधिले उद्धारकर्मीको काम खोस्ने होइन। सम्बन्धित सुरक्षा निकाय, प्राविधिक र विज्ञसँग समन्वय गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।