संवैधानिक परिषदमा सरकारको बहुमत नहुँदा नियुक्ति प्रभावित

काठमाडौं । सरकारी कार्यालय, संवैधानिक निकाय, अदालतको लेखा परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालय ६ महिनादेखि प्रमुखविहीन छ। संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर सरकारले सवैधानिक व्यवस्था अनुसार काम नगर्दा महालेखा परीक्षकलगायत अन्य संवैधानिक पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।