पाकिस्तानमा आपत्कालीन कदम, उपयोगविहीन महत्त्वपूर्ण खनिज सम्पदा र खैबर पख्तुनख्वामा बढ्दो अस्थिरता

एथेन्स। धेरै मानिसहरू सोधिरहेका छन् कि इस्लामाबादले आफ्नो खनिज सम्पत्ति कब्जा गर्न निर्वाचित प्रान्तीय सरकारलाई निलम्बन गर्‍यो कि गरेन। प्रमाण अनुमान भन्दा बढी हानिकारक छ: ११ अक्टोबर २०२६ मा खैबर पख्तुनख्वामा सक्रिय संवैधानिक संयन्त्रले कम्तीमा १८ महिनासम्म प्रान्तको खनिजहरूको सङ्घीय नियन्त्रणलाई अवरुद्ध गर्ने अवरोधलाई पन्छाउँछ। धारा २३२ र २३४ अन्तर्गत, सैन्य प्रतिष्ठानको समर्थनमा रहेको सङ्घीय सरकारले आपत्कालीन शक्ति र गभर्नरको शासन ग्रहण गर्‍यो। सङ्घीय कानून अब प्रान्तीय कानूनसँग बाझिने ठाउँमा प्रबल हुन्छ र सेनाले मुख्यमन्त्री सोहेल अफ्रिदीलाई "निवारक" हिरासतमा लिएको छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, पाकिस्तानको अठारौँ संशोधन अन्तर्गत खनिजहरू प्रान्तीय विषय हुन्। प्रान्तमा अब त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम व्यवस्थापिका छैन र अहिले पश्तुन राजनीतिक सञ्जालहरूमा फैलिरहेको शङ्का षड्यन्त्र सिद्धान्तको सट्टा त्यो क्रमको तर्कसङ्गत प्रतिक्रिया हो।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले कसैले पनि प्रमाणित गर्न नसक्ने महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको सङ्ख्यालाई प्रवर्द्धन गरेर आफैँले उद्देश्य कथा प्रस्तुत गरे। योजना मन्त्री अहसान इकबालले अगस्ट २०२६ मा देशको खनिज सम्पत्तिको मूल्याङ्कन ७ ट्रिलियन डलरभन्दा बढी भएको बताए। यो तथ्याङ्क कसरी गणना गरियो भनेर व्याख्या नगरी र रिपोर्टहरूले उल्लेख गरे कि आधिकारिक अनुमान र तेस्रो-पक्ष मूल्याङ्कनहरू धेरै फरक छन्। तुलनात्मक रूपमा ८ ट्रिलियन डलर मूल्याङ्कनको मूल्याङ्कन गर्ने एक थिंक ट्याङ्क रिपोर्टले पत्ता लगायो कि पाकिस्तानको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खनिज भूभागको अन्वेषण गरिएको छैन र यसको लागि कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित रिजर्भ अनुमानहरू अवस्थित छैनन्। २०२५ मा पाकिस्तानमा केवल दुई कम्पनीहरू सक्रिय रूपमा अन्वेषण गरिरहेका थिए, क्यानडा र अस्ट्रेलियामा २०० भन्दा बढीको तुलनामा। पाकिस्तान जस्तो देश जसले लगभग कुनै अन्वेषण नगरी विदेशी सरकारहरूलाई अपरिचित ट्रिलियन डलरको सूची बजारमा ल्याउँछ, स्रोत क्षेत्र विकास गरिरहेको छैन; यसले अपेक्षा बेचिरहेको छ।