२४ भदौको विध्वंसबाट न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय योजनामा गम्भीर धक्का, दुई अर्ब बढीको क्षति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन भदौ २४ को आगजनी र विध्वंसबाट न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा गम्भीर धक्का पुगेको औँल्याएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टे‍कप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको ‘‘संकट व्यवस्थापन अध्ययन कार्यदल–२०८२’’ ले यस्तो अवस्था उजागर गरेको हो। गत भदौ २४ मा सर्वोच्चसहितका अदालतमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र विध्वंसबारे अध्ययन प्रतिवेदन तय गर्न ढुंगानाको नेतृत्वमा सर्वोच्चले समिति गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त विध्वंसमा सर्वोच्चसहित २३ वटा अदालतमा गरी दुई अर्ब ८९ करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँ नोक्सान भएको छ ।

ढुंगाना कार्यदलले ९५ पृष्ठको प्रतिवेदन सर्वोच्च समक्ष बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन सर्वोच्च स्रोतबाट बाह्रखरीलाई प्राप्त भएको छ । ‘‘लक्ष्य अनुरूप अदालतहरूले लक्ष्य प्राप्त गर्दै गरेको अवस्थामा भएको वर्तमान घटनाबाट सूचना प्रविधि प्रणालीमा परेको प्रभाव तथा चालू तथा अभिलेख मिसिल र सेवा प्रवाहका पूर्वाधार नष्ट भएको अवस्था सो अनुरूपको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ,’’ संकट व्यवस्थापन प्रतिवेदनको पृष्ठ ८० मा भनिएको छ, ‘‘यसबाट न्याय सम्पादन तर्फ योजनाले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।’’

भदौ २४ र २५ गते अदालतमा तोडफोड, आगलागी, लुटपाट र चोरीको कारण २३ वटा अदालत ध्वस्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ढुंगाना प्रतिवेदनले अदालतहरूको भौतिक पूर्वाधार भवन, चालू तथा अभिलेख मिसिल, सूचना प्रविधिको संरचना एवम् पूर्वाधार र सवारी साधन लगायतका फर्निचर, फर्निसिङ र मेसिनरी उपकरण लगायतका सेवा प्रवाहका पूर्वाधारमा सारभूत अभाव र अल्पताको स्थिति सृजना हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पाँचौँ रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको अन्त्यसम्ममा सर्वोच्च अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउन लक्ष्य निर्धारण गर्दै यस अनुरुप वार्षिक कार्य योजना तयार गरी कार्यान्वयनको क्रममा थियो । प्रतिवेदनले लक्ष्य प्राप्तिमा भदौ २४ को घटनाले अड्चन उत्पन्न भएको बताएको छ ।

न्यायपालिकामा योजनाबद्ध सुधार प्रक्रिया सुरुवात गर्नु भन्दा अगाडी अदालतहरूको भौतिक संरचना तथा सेवा प्रवाहका पूर्वाधारहरूमा उल्लेख्य मात्रामा सुधार भएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘‘एकातिर क्षतिग्रस्त अदालतहरूको नियमित सेवा प्रवाह गर्न र बाँकी अदालतको भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनका लागि स्रोत व्यवस्थापनका योजनाले निर्धारण गरेको प्राथमिकता र लक्ष्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको अवस्था छ,’’ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

उक्त घटनाका कारण मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारिता, फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिको कार्यान्वयन, क्षतिपूर्ति सहितको न्यायको सुनिश्चितता, फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, भर्चुअल बहस पैरवी, अनलाइन मुद्दा दर्ता तथा सेवा प्रवाह, फैसला लेखन, न्यायिक जनशक्तिको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन पुगेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

‘‘यस्ता कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको प्राप्ति र परिचालनमा थप चाप सृजना हुन पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ,’’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘‘साथै, न्याय सम्पादन तर्फ निर्धारित संख्यात्मक तथा आवधिक लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि अन्तरसम्बन्धित यस प्रकारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने र कार्यसम्पादन सूचक तथा आवधिक लक्ष्य प्राप्त गर्न थप चुनौती सृजना भएको छ ।’’

भदौ २४ अघि सार्वजनिक निकायहरूको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधि प्रयोगमा न्यायपालिका अग्रणी स्थानमा रहेको बताउँदै आगजनी, लुटपाट र तोडफोडपछि सर्वोच्च अदालतमा रहेको सूचना प्रविधिको सम्पूर्ण संरचना पूर्णरुपमा क्षति भएको अवस्था पनि दर्साइएको छ ।

आगलागी, तोडफोड तथा लुटपाट र चोरीबाट क्षतिग्रस्त २३ वटा अदालत मात्र नभई बाँकी सबै अदालतहरूको सेवा प्रवाह नै पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्था आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘‘तत्काल सेवा प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयारी तथा नियमित सेवा प्रवाहका पूर्वाधार तयार गर्नका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ,’’ संकट व्यवस्थापन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘‘सूचना प्रविधि नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन क्रममा रहेको अवस्थामा नष्ट भएका पूर्वाधार तयारीका लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापनको चुनौती सृजना भएको छ ।’’

गत वर्षको साउन १ गतेबाट लागू न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले जिल्ला र उच्च अदालतमा योजना लागु हुँदा १८ महिना अवधि नाघेका बाँकी मुद्दा तथा रिट निवेदन २०८२ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको हकमा समग्र लगतको ५० प्रतिशत र ५ वर्ष नाघ्न सक्ने प्रकृतिका मुद्दाहरू २०८३ असार मसान्तसम्म शून्यमा ल्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो।

यस्तै, विशिष्टीकृत अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूको हकमा समग्र लगतको ५० प्रतिशत फर्छ्यौट गर्नुपर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर, भदौ २४को विध्वंसका कारण न्याय सम्पादनको उक्त लक्षमा गम्भिर धक्का लागेको छ ।

ढुंगाना कार्यदलमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, काठमाडौं अदालतका न्यायाधीश चुरामन खडका, सहरजिस्ट्रार सरोजराज रेग्मी सदस्य थिए ।

आमन्त्रित सदस्यमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा.दिवाकर भट्ट र सर्वोच्चको अनुसन्धान तथा योजना महाशाखा प्रमुख रजिस्ट्रार बाबुराम दाहाल संलग्न कार्यदल गठन भएको थियो ।

उक्त कार्यदलले न्यायपालिकालाई संकटबाट बाहिर निकालेर न्यायव्यवस्था सुचारु गर्न र तत्कालका लागि पुरानो अवस्थामा फर्किन तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूसमेत बुँदागत रूपमा सुझाएको छ ।

#सर्वोच्च अदालत

#प्रतिवेदन

#विध्वंश

#भदौ २४