संघीयतामा जनसाङ्ख्यिकीय विरोधाभास : अधिकार गाउँमा, जनसङ्ख्या सहरमा

संघीयता लागू भएपछि नेपालको शासन प्रणालीमा एउटा ठूलो प्रश्न उठेको थियो– के अब अवसर काठमाडौँको सिंहदरबारबाट जनताको घरदैलो र गाउँबस्तीसम्म पुग्यो त ? संविधानमा अधिकार बाँडफाँट भयो, प्रदेशहरू बने, ७५३ स्थानीय तहले आफ्नै सरकार पाए र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने राजनीतिक नारालाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भयो। प्रशासनिक अधिकारको विकेन्द्रीकरण भयो, स्थानीय तहमा बजेट र योजना निर्माणको अधिकार पुग्यो तथा प्रदेश राजधानीहरू नयाँ प्रशासनिक केन्द्र बने।

तर अर्को प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– बसाइसराइको बेग किन गाउँबाट सहर र संघीय तथा प्रादेशिक राजधानीहरूतर्फ निरन्तर बढिरहेको छ ?