मोदी सरकारको गोपनीयता कानुनविरुद्ध भारतका ठुला सञ्चारगृह सर्वोच्च अदालतमा

भारतका प्रमुख सञ्चारगृहहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको गोपनीयता कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

उक्त कानुनले समाचार प्रकाशनअघि सम्बन्धित व्यक्तिको सहमति लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने र सञ्चारगृह नै बन्द हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।