तल्ला अदालतहरूबाट जारी आदेशले थुनिएकाहरूको पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन हेर्न मिल्छ’

सर्वोच्च अदालतले तल्ला अदालतहरूबाट जारी भएको पक्राउ अनुमति र म्याद थप भएका बन्दी तथा थुनुवाहरूको बारेमा अभिलेख अदालतले त्यसको औचित्य परीक्षण गर्नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।

पछिल्लो नजिरअनुसार, तल्ला अदालतका आदेश र म्याद थपका अनुमतिहरूमा सामान्यतया हस्तक्षेप गरिँदैन । तर केही निश्चित आधार र अपवादात्मक अवस्थामा भने तल्लो अदालतको आदेशविरुद्धसमेत बन्दी वा थुनुवालाई रिहा गर्न आदेश दिने (बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश) जारी हुनसक्छ ।