मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

बजेट वितरण कि विकासमुखी

annapurnapost.com · Mon Jul 18 00:05:00 GMT 2022

मुलुकमा संघीयताको कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष पनि पूरा भएको छैन, तर यो प्रणालीअनुरूप गठित प्रदेशहरू खारेजीको माग बढ्दै गएको छ। त्यसमाथि झन् प्रदेश सरकारका गतिविधि र प्रदेशमा मौलाएको फोहोरी राजनीतिले यो प्रणालीका विरोधमा मलजल गरिरहेको भान हुन्छ। ७ वटै प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट वितरणमुखी छन्। दलका कार्यकर्तामात्रै होइन, मन्त्रीका परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा बजेट छुट्ट्याएर प्रदेश सरकारहरूले संघीयताकै रमितामात्रै देखाएका छैनन्। मूर्ति निर्माणजस्ता अत्यन्तै गैरसिर्जनशील र अनुत्पादक काममा पैसा खन्याएर विकास र समृद्धिको जनताको अपेक्षाकै हुर्मत लिएका छन्। सत्ताका लागि जस्तो पनि सिद्धान्तहीन गठजोड नेपाली केन्द्रीय राजनीतिको रोग सबैभन्दा सरुवा भएको प्रदेशमै हो, त्यो संक्रमण कति दुःख दिने हो आगामी दिनमा भन्ने चिन्ता त छँदैछ, त्यसमाथि जनताको नजिकै पुगेको सरकारले पनि राज्यको ढुकुटी आफू र आफ्ना पोस्न खट्टै बाँडे झैं बाँडेपछि राजनीतिक रत्यौलीको पटाक्षेप भएको छ।

असार १ गते बजेट ल्याएका सबै ७ प्रदेशमा बजेट यसरी वितरण गरिएको छ कि सबैतिर निराश छाउने संकेत देखिएको छ। जुन राज्यको ढुकुटीको नास त हुँदै हो, जनताले संघीय लोकतात्रिक गणतन्त्र ल्याएको गरेको अमूल्य बलिदानीको घोर अपमान हो। योजनाविहीन विकासले कुनै लक्ष्य हाँसिल हुँदैन। कुनै खास ठूलो योजना र लक्ष्य नबनाई कनिका छरेजस्तो गरी छरिएको बजेटले उपलब्धि दिँदैन। यो मुलुककै बजेट निर्माणको असाध्यै ठूलो रोग थियो, जुन प्रदेशहरूमा पनि देखापर्‍यो। पुँजीगत बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू पनि संघजस्तै लाचार रहे। मन्त्री र सांसदहरूको जन्तीले मुलुकलाई आर्थिक भार बढायो भनेर आलोचना भइरहेको बेला मन्त्री र सांसदका आफन्तका नाममा प्रतिष्ठान, दलका पार्टी कार्यालयहरूका भवन निर्माणमा बजेट छुट्ट्याएर प्रदेश सरकारहरूले आफूहरूलाई निकम्मा, अकर्मण्य बनाउनु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर र अस्थिर बनाउन मलजल गरेको छ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (annapurnapost.com)