लोकतन्त्रमा बर्जित नातावाद ...!

जनप्रतिनिधि हुन जनताको भोट चाहिन्छ। तर, जब कोही जनप्रतिनिधि हुन्छ, त्यसपछि भने उसलाई जनता, आफ्नो पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताभन्दा नातागोता प्यारा हुन्छन्। यस्तो प्रवृत्ति नेपाली सत्ता राजनीतिमा निकै लामो समयदेखिको रोग छ। एकात्मक राज्य सत्ताका बेला पनि यस्तो थियो। कुनै बेला थियो, प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा हुन्थ्यो। तर, त्यसको तलब भत्ताचाहिँ सांसद आफैंले बुझ्थे। त्यसो गरे भनेर स्वकीय सचिव नियुक्त गरेमात्रै उसैको बैंक खातामा तलब भत्ता पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्‍यो। त्यसपछि भ्रष्ट मानसिकताका सांसदहरूले फेरि स्वकीय सचिवमा आफन्त वा परिवारकै सदस्य नियुक्त गर्न थाले। तलबभत्ता घुमिफिरी आफ्नै खल्तीमा आउने बाटो सोझ्याए।

अहिले त झन् यो रोग प्रदेशसम्म फैलिएको छ। कोही मन्त्री देशभरका ७ प्रदेशमा ५ सय ५० सांसद छन्। तीमध्ये सबैजसो प्रदेशमा सांसदले स्वकीय सचिवको सुविधामा आफन्त र नातागोतालाई अवसर दिएका छन्। खासमा त्यो अवसर नभई त्यसबापत आउने तलबभत्तालगायत सुविधा आफ्नै लागि बनाउने प्रपञ्च हो। राजनीतिलाई सेवा भनिन्छ। तर, जब कुनै राजनीतिकर्मी सार्वजनिक लाभको पदमा पुग्छ, सेवाभन्दा मेवातिर आकर्षित हुन्छ। जनताको सेवाभन्दा आफैंमा केन्द्रित रहेर व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूलको काम गर्छ। आफूपछि परिवारका सदस्यको फाइदा र त्यसपछि नातागोता, आफन्त र आसेपासेको स्वार्थसिद्ध गर्न लाग्छ। यस्तो किन भइरहेको छ ? निकै संवेदनशील प्रश्न छ। कतै यो हाम्रो समाजमा नैतिकता ह्रास हुनुको परिणाम त हैन ? राजनीति आफैंमा नैतिकतासँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्ने विषय हो। नैतिकताबिनाको राजनीति त कल्पना पनि नगरिनुपर्ने हो।