ट्रेड युनियनका भवन खाली नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, अध्यादेश निष्क्रिय भएको ठहर

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसहितका विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले प्रयोग गर्दै आएका भवन तथा संरचना खाली गराउने र सम्पत्तिको भोगाधिकार अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

संगठनकी केन्द्रीय कार्यसमिति अध्यक्ष भवानी दाहालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै ट्रेड युनियनका सम्पत्ति र संरचनामा हस्तक्षेप नगर्न र यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।