औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगसँग सरकारले ७ दिनभित्र मागेको दशौँ करोडको बक्यौता रकम के हो?

औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले उपभोग गर्दै आएको जमिन, भवनदेखि लिएर विद्युत् पानीका महसुल जस्ता सर सुविधाका वर्षौँदेखि बक्यौता रहेको भन्दै सरकारले ७ दिनभित्र दाखिला गरी राफसाफ गर्न जेठ २५ गते सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरूले विरोध जनाएका छन्।

देशभरिका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका ६३५ उद्योग तथा निकायहरूका ८८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको हिसाब औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले निकालेको छ।

रकम नतिरे विद्युत् काट्ने लगायतका कारबाहीहरू गरिने उसले चेतावनी दिइरहेको छ।

सरकार-उद्योगी विद्युत् शुल्क बक्यौता विवाद बल्झिनुको कारण र सुल्झाउने सम्भाव्य बाटो

सम्पत्ति शुद्धीकरणको 'ग्रे लिस्ट'बाट बाहिरिने समयसीमा नजिकिँदा नेपालमाथि परेको दबाव

कसको कति बक्यौता?

दशवटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये सबभन्दा धेरै बक्यौता बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १५१ उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको छ। उनीहरूले ४३.९ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सरकारको आँकडा छ।

त्यस्तै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १३१ उद्योगहरूको बक्यौता २०.९ करोड रुपैयाँ छ भने पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ९४ उद्योगहरूको बक्यौता १०.१ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।

पोखरा र बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले करिब साढे ४-साढे ४ करोड रुपैयाँ जति तिर्न बाँकी देखिन्छ भने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले १.७१ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिन्छ। नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको बक्यौता १.३४ करोड रुपैयाँ देखिन्छ भने धरान, वीरेन्द्रनगर तथा गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूले पनि क्रमश: ७१ लाख, साढे ६ लाख र ६३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ।

तिनमा जमिनको भाडा बापत मात्रै ८२ करोड चानचुन बक्यौता रहेको छ।

केन्द्रमा छ भाडा विवाद

२०७५ सालमा भाडा वृद्धि भएपछि यो विवाद सुरु भएको देखिन्छ।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी वासुदेव सोडारीका अनुसार उक्त साल जमिनका भाडा दरमा वृद्धि गरिएको थियो।

पचहत्तर सालभन्दा अगाडि लिमिटेडले बालाजुको जमिनको भाडा दर १६ हजार रुपैयाँ प्रति रोपनीबाट ८१ हजार रुपैयाँ पुर्‍यायो। अन्यत्र पनि उसैगरी बढायो। हरेक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले भाडा बढ्दै गएकाले अहिले बालाजुमा उक्त दर १ लाख १३ हजार जति पुगेको सोडारीले बताए। यो दर काठमाण्डूभन्दा बाहिर निकै कम रहेको पनि उनले बताए।

"तर पचहत्तर सालमै त्यो वृद्धिविरुद्ध उद्योगीहरू अदालतमा गए। उच्च अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला दिएको थियो तर कारणवश लागु हुन सकेको थिएन। त्यसलाई उनासी साल असार २२ गतेबाट बिल बनाएर लागु गर्ने निर्णय भयो। त्यस निर्णयविरुद्ध पनि उद्योगीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए," सोडारीले भने।

तर सर्वोच्च अदालतले चाहिँ भाडा वृद्धिलाई भूत प्रभावी किसिमले पचहत्तर सालदेखि लागु नगरीकन केवल उनासी असार २२ गतेबाट मात्र लागु गराउन बरु नियमित भाडा पुनरावलोकन पनि गर्नु भनेर एकासी सालको अन्त्यमा फैसला गरेको जानकारहरू बताउँछन्।

उक्त फैसलाको विरुद्धमा सरकार पक्षले पुनरवलोकन निवेदन दिएको तर उक्त निवेदनमाथि निर्णय नहुँदै अहिले एक्कासि भाडा वृद्धि लागु गरेका कारण आफूहरूले विरोध जनाइरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

"सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अहिले सरकार पुनरवलोकनमा गए पनि त्यसको निर्क्योल नभइसक्दा अघिल्लो आदेश नै कार्यान्वयन हुनुपर्छ," नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष एजाज आलमले बीबीसीलाई बताए।

आफ्ना मागको सुनुवाइ नभए आफूहरू फेरि अदालतमा जाने आलमले बताएका छन्।

पुरानो भाडा दरको आधारमा ७ दिने सूचना जारी गरिएकोमा उनले आपत्ति प्रकट गर्दै पुनरवलोकनबारे निर्णय नहुँदै सर्वोच्चको आदेश विपरीत हुने गरी सरकारले आफूहरूलाई चापमा पारेको आलमको गुनासो छ।

"पचहत्तरदेखि उनासीसम्म पुरानो भाडादर र त्यसयता अहिलेको भाडादर अनुसार तिर्न पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जिकिर हो। नत्र हामी फेरि अदालत जान बाध्य हुने छौँ।"

उनले अधिकांश उद्योगीहरूले जमिन भाडाबाहेक विद्युत् तथा पानीको महसुल नियमित तिरिरहेको बताएका छन्।

सरकारले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनका निम्ति समेत नयाँ भाडा दरको असुली जरुरी रहेकाले अन्यथा कारबाही गर्ने भनिरहेको छ।

विवादित बक्यौता रकमको फेहरिस्त

कुल बक्यौता रकम: ८८.४५ करोड रुपैयाँ

जमिन भाडा बक्यौता: ८२.०७ करोड रुपैयाँ

भवन भाडा बक्यौता: २.२० करोड रुपैयाँ

विद्युत महसुल बक्यौता: ३.८९ करोड रुपैयाँ

पानी महसुल बक्यौता: २१.१८ लाख रुपैयाँ

विविध बक्यौता: ७.२४ लाख रुपैयाँ

सबभन्दा धेरै बक्यौता: बालाजु औद्योगिक क्षेत्र (४३.९ करोड रुपैयाँ)

सबभन्दा कम बक्यौता: विरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र (६.६२ लाख रुपैयाँ)

नेपाललाई तत्काल 'अति कम विकसित' राष्ट्रबाट 'विकासशील' नबनाउन राष्ट्रसङ्घलाई पत्र

१० वर्षसम्म निष्क्रिय ब्याङ्कखातामा २० अर्ब रुपैयाँ, राज्यकोषमा ल्याउन के हुँदै छ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।