नाफाको मृगतृष्णा

बैंकहरूले वार्षिक प्रतिवेदनमा नाफा बढेको देखाइरहँदा, त्यही प्रतिवेदनको अर्को स्तम्भमा सेयरधनीलाई वितरण गर्न मिल्ने रकम भने लगभग शून्यमा खुम्चिएको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वितरणयोग्य नाफा सन् २०२३ मा कुल नाफाको २.३३ प्रतिशत थियो, सन् २०२५ मा घटेर ०.०७ प्रतिशत, र सन् २०२६ मा पनि जम्मा ०.०९ प्रतिशतमा सीमित भयो। अर्थात् लेखा-पुस्तिकामा नाफा छ, तर त्यो नाफा हातमा आउने बाटो झन्डै बन्द नै छ।

यो विरोधाभास संयोग होइन। यसको जरोमा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले बिस्तारै थिगारेको खराब कर्जाको चाप छ, र त्यो चाप एउटा मात्र तहमा सीमित छैन, बैंकदेखि फाइनान्स कम्पनी हुँदै लघुवित्तसम्म, उस्तै ढाँचा एकपछि अर्को अर्कोमा दोहोरिन्छ। हरेक तहमा नाफाको अंक माथि जान्छ, तर त्यही नाफा कमाउने संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति-गुणस्तर भने तल झर्छ। यो विरोधाभासले खडा गर्ने प्रश्न हो: कागजको नाफा र खल्तीको नाफाबीच कति ठूलो खाडल बनेको छ, र त्यो खाडल कसले कहिले भुक्तान गर्ने हो? भनेर।