मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

विश्व

भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम बढ्दो

Ujyaaloonline.com · Wed Jan 05 00:55:18 GMT 2022

काठमाण्डाै – भारतमा गैर सरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम बढेको छ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेयता दलित, जनजाती, मुश्लिम, अल्पसंख्यक लगायतका समूहको हितका लागि खोलिएका गैर सरकारी संस्थामाथिको प्रतिबन्ध र अनुमतिपत्र रद्द गर्ने क्रम तीव्र बनेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।

गरिबको लागि काम गर्ने भनेर दर्ता भएका एक सय ७९ वटा संस्थाको अनुमतिपत्र खारेज भएको र पाँच हजार सात सय ८९ वटा संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण नभएको खबरमा उल्लेख छ । मदर टेरेसाद्वारा स्थापित मिसिनरी अफ च्यारिटी, अक्सफाम इण्डिया, जामिया मिल्लिया इस्लामिया जस्ता संस्थादेखि आन्ध्र प्रदेशमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक दललाई मद्दत गर्ने संस्था र त्रिपुरामा इर्साइकरणको विरोधमा काम गर्ने संस्था पनि सरकारी निशानामा परेका छन् । स्तम्भकार तथा तथा एमनेष्टी इन्टरनेश्नलका पूर्व कार्यकारी निर्देशक आकार पटेलले भारतमा मोदी सरकारको उदयपछि हिन्दुवादी संगठनको दबदबा बढेको र यस्तै संस्थाको दबाबमा सरकारले गैरसरकारी संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाएको बताउनुभएको छ । उहाँले भारतमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको दाबी गरिए पनि सरकार पुरै निरंकुश रहेको बताउनुभएको छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (Ujyaaloonline.com)