सुशासन आयोगमै बेथिति

जनकपुरधाम। सुशासनका लागि गठन गरिएको मधेस प्रदेश जनलोकपाल आयोग नियमावली, जनशक्ति अभाव र नियुक्ति विवादमा अल्झिएको छ।

प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ अन्तर्गत गठन भएको आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएका भ्रष्टाचार, अनियमितता वा पद दुरुपयोगसम्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने अधिकार छ। तर, आवश्यक नियमावली बन्न सकेको छैन भने प्रहरी, इन्जिनियर, कानुन अधिकृतलगायत जनशक्ति अभाव छ। नियमावली र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरू नै बताउँछन्।

आयोगमा नियुक्त एक सदस्य हत्या मुद्दाका आरोपित रहेको खुलेपछि आयोग थप विवादमा तानिएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया मिचिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन्।

कागजमा अधिकार, व्यवहारमा अवरोध

मधेस प्रदेशको सार्वजनिक मामिलालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन प्रदेश नं. २ को प्रदेशसभाले प्रदेश जनलोकपाल ऐन, २०७७ बनाएको थियो। उक्त ऐन २३ भदौ २०७७ मा प्रमाणीकरण भएको थियो। ऐनको दफा २३ अन्तर्गत प्रदेश जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको हो।

सात प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेशले मात्रै यस्तो आयोग गठन गरेको थियो। गठनका बेला यसलाई प्रदेश र स्थानीय तहको कामकाजमा निगरानी राख्ने तथा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट हुने बदमासीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने संयन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशले आफ्नै प्रकृतिको संस्था बनाएपछि सुरुदेखि नै यसको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

ऐनअनुसार आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार, अनियमितता वा ऐनअन्तर्गतको कसुर गरेको उजुरी परे प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्छ। प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले सञ्चालन गरेको परियोजना वा कार्यक्रममा अनियमितता भएको उजुरी आए पनि आयोगले छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, आयव्यय र लेखापरीक्षण विवरण हेर्ने, आवश्यक कागजात माग्ने, मुचुल्का बनाउने र खानतलासी गर्ने अधिकार दिइएको छ। तर, कानुनी अधिकार भए पनि व्यवहारमा आयोगले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेको छैन।

नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको मुख्य जिम्मेवारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेशले आफ्नै प्रकृतिको संस्था बनाएपछि सुरुदेखि नै यसको क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठ्दै आएको थियो।

मधेस प्रदेशका पूर्व मुख्यन्यायाधिवक्ता एवं कानुन व्यवसायी दीपेन्द्र झा भने जनलोकपालले अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकार नमिचेको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार जनलोकपालले मुद्दा अभियोजन गर्दैनन्, छानबिन गरेर अख्तियारलाई सिफारिस मात्रै गर्छन्। झा भन्छन्, “यसले अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकार मिचेको छैन।” तर, जनलोकपालले छानबिन नै अघि बढाउन नसक्दा अख्तियारमा सिफारिस हुने अवस्था पनि बनेको छैन।

महालेखाले उठायो प्रभावकारिताको प्रश्न

महालेखापरीक्षकको मधेस प्रदेशसम्बन्धी आठौँ प्रतिवेदन, २०८३ ले प्रदेश सरकारका अधिकांश आयोगको काम सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै सुधारको सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार जनलोकपाल आयोगले सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अनियमितता तथा भ्रष्टाचारबारे विस्तृत छानबिन गरी भ्रष्टाचार देखिएमा रायसहितको प्रतिवेदन र सक्कल फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने व्यवस्था छ। तर, सार्वजनिक पदाधिकारीको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विस्तृत छानबिन गर्ने विषयमा संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको महालेखाले औँल्याएको छ।

आयोगका लागि एक आर्थिक वर्षमा चार करोड ९० लाख ११ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा एक करोड ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।

आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार चालु वर्षका १४ र गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ४२ गरी ५६ उजुरी टुंगो लाग्न बाँकी छन्। चालु वर्षका उजुरीमा छात्रवृत्तिमा भ्रष्टाचार, आवश्यक कारबाही, अनियमितता, अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई कामकाजमा लगाएको, छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने र प्रदेश सांसद विकास निर्माण योजनासम्बन्धी उजुरी छन्।

‘उजुरी आउँछ, तर छानबिन गर्ने साधन छैन’

आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादव नियमावली, प्रहरी र आवश्यक कर्मचारी नहुँदा परिणाममुखी काम गर्न नसकेको बताउँछन्। “उजुरी आउँछ। त्यसको छानबिन गर्न नियमावली चाहिन्छ, त्यो छैन। अर्कातर्फ प्रहरीदेखि आवश्यक कर्मचारीसम्मको अभाव छ,” यादव भन्छन्, “यस्तो अवस्थामा परिणाम दिने खालको काम हुन सकेको छैन।”

कर्मचारी खटनपटन र आवश्यक नियमावली बनाउने दायित्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो। तर, पटक पटक सरकार परिवर्तन भएको र ठोस योजना नआएको कारण आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

उनका अनुसार सडक निर्माणमा अनियमितताको उजुरी आयो भने त्यसको छानबिन गर्न इन्जिनियर चाहिन्छ। आयोगसँग इन्जिनियर छैन। कार्यालयमा कागजात नियन्त्रणमा लिन वा छापा मार्नुपरे प्रहरी चाहिन्छ, त्यो पनि छैन। “कुनै सडकको अनुगमन गर्नु छ भने इन्जिनियर चाहियो, हामीसँग छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी परिणाम दिने खालको काम हुन सक्छ?” यादव भन्छन्।

आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्ण पनि नियमावली अभावले काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार यसबारे पटक पटक पत्र लेखेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

कर्मचारी खटनपटन र आवश्यक नियमावली बनाउने दायित्व मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो। तर, पटक पटक सरकार परिवर्तन भएको र ठोस योजना नआएको कारण आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।

नियुक्ति विवादले प्रदेशसभा अवरुद्ध

काम गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेको आयोग पछिल्लो समय पदाधिकारी नियुक्तिका कारण थप विवादमा परेको छ।

१ माघ २०८१ मा आयोगका दुई सदस्य राजकिशोर साह र शोभा महतोले आयोगको कामकाजप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले दुई जना सदस्य नियुक्त गरे। तर, ती नियुक्ति अहिले विवादमा परेका छन्।

आयोगमा नियुक्त दुई सदस्य प्रदेश प्रमुखसमक्ष शपथ लिँदै।

विपक्षी दलहरूले प्रक्रियाविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गर्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन्। जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका हुन्। १९ जेठदेखि विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ।

आयोगको नियुक्ति समितिमा मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र सभामुख रहने व्यवस्था छ। तर, सभामुख बैठकमा अनुपस्थित रहेको र विपक्षी दलको नेताबारे अन्योल रहेको अवस्थामा नियुक्ति गरिएको विपक्षीहरूको आरोप छ।

जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्दनकुमार सिंह भन्छन्, “हाम्रो पार्टीले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको र सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा नियुक्ति गरिनुले प्रक्रिया नमिलेको स्पष्ट देखिन्छ।”

मुख्यमन्त्री यादव भने नियुक्ति वैधानिक रूपमै भएको दाबी गर्छन्। उनका अनुसार नियुक्ति समितिमा मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र सभामुख रहने व्यवस्था भए पनि सभामुख बैठकमा नआएपछि मुख्यमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिमा सिफारिस गरिएको हो। उनले त्यस समयमा विपक्षी दल नेकपा (एमाले) रहेको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई राखेर नियुक्ति गरिएको बताए।

हत्या मुद्दाका आरोपित सदस्य

मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका सञ्जीवकुमार झा हत्या मुद्दाका आरोपित रहेको खुलेपछि विवाद झन् चर्किएको छ।

१२ जेठमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्णले समितिको सिफारिसमा महोत्तरीको औरही नगरपालिका-७ बस्ने झा र सोही नगरपालिका-८ बस्ने कुमारी सुजाता विमललाई प्रदेश जनलोकपाल आयोगको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए।

सदस्य नियुक्त भएका झा महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिका-२ का वडाध्यक्ष मुकेश यादवको हत्या आरोपमा पुर्पक्षका लागि कारागार बसेर साधारण तारेखमा रिहा भएका अभियुक्त हुन्।

९ भदौ २०८१ को बिहान वडाध्यक्ष यादव सवार लु.प्र. ०१-००१ प ६३६२ नम्बरको मोटरसाइकल जलेश्वर-बर्दिबास सडक खण्डको बर्दिबास नगरपालिका-८ स्थित कल्भर्ट नजिकै फेला परेको थियो। यादव मृत भेटिएपछि घटना शंकास्पद रहेको भन्दै तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता-कार्यकर्ताले छानबिनको दबाब दिएका थिए।

आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै विपक्षी दल।

सीआईबीसहितको अनुसन्धानपछि वडाध्यक्ष यादवको हत्या आरोपमा झा र दिलीप मण्डल पक्राउ परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले झाको संलग्नता रहेको भन्दै मुद्दा दर्ता गराएको थियो। महोत्तरी जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाएको थियो। उच्च अदालत जनकपुरले साधारण तारेखमा रिहा गरेपछि झा बाहिर छन्। मुद्दा भने चालु अवस्थामै छ।

झा नेकपा (एमाले) एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको तर्फबाट सदस्यमा नियुक्त भएको आरोप छ। पूर्वमुख्यमन्त्री यादव भने सदस्य पदका लागि निवेदन परेकामध्ये राम्रो देखिएकाले मुख्यमन्त्रीले झालाई सिफारिस गरेको दाबी गर्छन्।

ऐनअनुसार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यका लागि नेपाली नागरिक, स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, न्याय, कानुन, राजस्व, व्यवस्थापन वा सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्ष काम वा अध्यापन गरी ख्याति प्राप्त गरेको वा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कम्तीमा १० वर्ष नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ। नियुक्त हुनुअघि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।

कर्मचारी थन्काउने थलो बनेको आरोप

आयोगमा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि विवादमुक्त छैन। ३३ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल १६ जना मात्रै कार्यरत छन्। निमित्त सहसचिव, तीन उपसचिव, तीन अधिकृत, एक नायब सुब्बा, दुई सवारी चालक र पाँच कार्यालय सहायक आयोगमा कार्यरत छन्।

हाल आयोगको सचिवमा डा. वीरेन्द्रप्रसाद मिश्र छन्। उनलाई सरकारले मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवमा पठाए पनि अहिले आयोगको सचिवको जिम्मेवारीमा दिइएको छ।

यसअघि समाज कल्याण तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सचिवको पदभार सम्हालेका चुडामणि फुयाललाई पनि आयोगमा निमित्त सचिवका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको थियो। मन्त्रालयका मन्त्रीसँग कामको विषयमा विवाद भएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आयोगमा पठाइएको स्रोतको भनाइ छ।

पदाधिकारी नियुक्तिको विरोधमा प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरेका विपक्षी दल।

मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव भने सरकारको ध्यान अहिले बजेट निर्माणतर्फ रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार बजेट निर्माण सकिएपछि मन्त्रालय र आयोगहरूको संख्या घटाउने तथा आवश्यकताका आधारमा कुन कार्यालय राख्ने भन्ने निर्णय गरिनेछ। “बजेटपछि हामी कर्मचारीको विषयमा अध्ययन गराउनेछौँ। कुन कुन आयोग राख्ने, कति मन्त्रालय घटाउने जस्ता व्यवस्थापनको काम त्यसपछि गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक नियमावली बनाएर अघि बढ्छौँ,” मुख्यमन्त्री यादव भन्छन्।

आयोगका पूर्वसदस्य राजकिशोर साह तीन वर्षसम्म काम गर्दा सरकारले नियमावली नबनाएको र माग गरिएका कर्मचारीसमेत नपठाएको बताउँछन्। उनका अनुसार उजुरी दिनेहरू उजुरीबारेको जिज्ञासा बारम्बार राख्थे, तर आयोगसँग जवाफ नै थिएन। “काम गर्ने वातावरण नै थिएन। कोठा थिएन, प्रहरी थिएन, कर्मचारीसमेत थिएन,” साह भन्छन्, “अभावमा कसरी काम गर्ने? जिम्मेवारी ठूलो, काम गर्ने वातावरण छैन। त्यहाँ बसेर तलब खाएर गाली खानुभन्दा आफ्नो बाटो लाग्ने निर्णय गर्‍यौँ।”

अर्की पूर्व सदस्य शोभा महतो पनि सरकारले उपेक्षा गरेका कारण आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँछिन्। “हामीले नियमावली माग गर्‍यौँ, कर्मचारी चाहियो भन्यौँ, तर सरकारले केही गरेन,” उनी भन्छिन्, “बजेट पठाउनेबाहेक आयोगको प्रभावकारिताबारे सोचिएन। त्यसैले आयोगमा बस्नुको औचित्य नदेखेर आफ्नो बाटो लाग्यौँ।”

सुविधा धेरै, परिणाम कम

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको सेवा-सुविधामा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। तर, खर्चअनुसार परिणाम देखिएको छैन।

जनलोकपाल ऐनमा आयोगका अध्यक्षलाई उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरूलाई उच्च अदालतका न्यायाधीशसरह सुविधा तोकिएको छ। यसअनुसार अध्यक्षले मासिक ६६ हजार रुपैयाँ र सदस्यहरूले मासिक ६३ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका थिए। अध्यक्ष र सदस्य सबैलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ।

अध्यक्षलाई मासिक १०० लिटर डिजेल र सदस्यहरूलाई मासिक ८० लिटर डिजेल सुविधा दिइँदै आएको छ। त्यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता दुई हजार ५०० रुपैयाँ तोकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोगको कुल बजेट चार करोड ९० लाख रुपैयाँ थियो। त्यसमा १९.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो। आव २०८१/०८२ मा कुल बजेट चार करोड ७६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थियो, जसमध्ये एक करोड ३५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

ऐनअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखिएमा र तत्काल निलम्बन नगरिए सबुद-प्रमाण नष्ट हुन सक्ने कारण भए आयोगले त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई तत्काल निलम्बनका लागि अख्तियारवाला निकायलाई लेखी पठाउन सक्छ।

आयोगका सदस्यहरूको नियुक्ति सुरुदेखि नै दलगत भागबन्डाका आधारमा हुँदै आएको आरोप छ। पहिलो पटक नियुक्त हुँदा अध्यक्ष जसपा, एक सदस्य तत्कालीन सभामुख र अर्को सदस्य नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को भागमा परेको थियो। अहिले नियुक्त दुवै सदस्य एमालेको कोटामा रहेको आरोप छ।

जसपा नेपालका नेता एवं पूर्वमन्त्री सञ्जयकुमार यादव भने प्रदेश सरकारकै कारण आयोगहरूको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन्। “कानुन छैन भने कानुन बनाएर दिनुपर्छ, कर्मचारी छैन भने कर्मचारी दिनुपर्छ,” यादव भन्छन्, “तर सरकार अहिले नियम कानुन मिचेर यसलाई भर्ती केन्द्र बनाइरहेको छ, त्यो उचित होइन।”

घट्दो विश्वास

मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफ्नो नेतृत्वको सरकारले असल नियतका साथ आयोग गठन गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रदेशलाई सुशासनको बाटोमा लैजान आयोग गठन गरिएको थियो।

“संघीयता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायको आवश्यकता पर्छ। त्यहीअनुसार हाम्रो नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गर्‍यो,” राउत भन्छन्, “तर निर्वाचनपछि हाम्रो सरकार हट्यो, आयोगले काम गर्न सकेन। आयोगलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारकै हो।”

ऐनअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण देखिएमा र तत्काल निलम्बन नगरिए सबुद-प्रमाण नष्ट हुन सक्ने कारण भए आयोगले त्यस्ता राष्ट्रसेवकलाई तत्काल निलम्बनका लागि अख्तियारवाला निकायलाई लेखी पठाउन सक्छ।

प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भएमा प्रदेशसभा सदस्यको हकमा सभामुख र मन्त्रीको हकमा मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, आयोगले पुराना उजुरी नै टुंगो लगाउन नसकेपछि नयाँ उजुरी कम पर्न थालेका छन्। जनकपुरधामका युवा अभियन्ता सरोज मिश्र आयोगप्रति स्थानीयको विश्वास घटेको बताउँछन्। “पहिले परेको उजुरीबारे नै कारबाही भएको छैन। यस्तो आयोगलाई कसले पत्याउँछ?” मिश्र भन्छन्, “प्रदेशका स्थानीयलाई आयोगको काम गर्ने शैलीप्रति विश्वास छैन। अहिले किन मान्छेले उजुरी दिन्छ?”

पाँच वर्षअघि मधेस प्रदेशमा सुशासनको नयाँ प्रयोगका रूपमा स्थापना गरिएको जनलोकपाल आयोग अहिले आफ्नै कार्यसम्पादन, कानुनी तयारी, जनशक्ति व्यवस्थापन र नियुक्ति प्रक्रियाका कारण प्रश्नको घेरामा परेको छ। आयोगमा आएका उजुरीको प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसक्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रदेशस्तरको निगरानी संयन्त्र बन्ने यसको उद्देश्य अधुरै देखिएको छ।