जफत मोबाइल नष्ट प्रकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो

सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाच नष्ट गरिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अधिवक्ता अनिलकुमार साहसहित परीक्षार्थी महेशकुमार महासेठ, रमणकुमार यादवलगायतले मंगलबार संयुक्त रूपमा दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, मधेश प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदकहरूले परीक्षा मर्यादा उल्लंघनको आरोपमा जफत गरिएका सामग्री कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नष्ट गरिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल लैजानु वा प्रयोग गर्नु नियमविपरीत हुन सक्छ, तर त्यसकै आधारमा निजी सम्पत्ति नष्ट गर्ने अधिकार कुनै निकायलाई प्राप्त छैन ।

टमा जफत गरिएका मोबाइल र स्मार्ट वाचको बजार मूल्य तथा त्यसमा रहेको व्यक्तिगत डेटाको क्षतिका आधारमा पीडित विद्यार्थी र अभिभावकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै, घटनामा संलग्न अधिकारीहरूमाथि फौजदारी तथा विभागीय कारबाही हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

गत चैतमा सम्पन्न एसईई परीक्षाका क्रममा सिरहाका विभिन्न केन्द्रबाट ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड मोबाइल र ५ थान स्मार्ट वाच जफत गरिएको थियो । ती सामग्री जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णय र तत्कालीन मधेश प्रदेशकी शिक्षामन्त्रीको घोषणापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर नष्ट गरिएको थियो ।

घटनाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि कानुनी वृत्तसम्म व्यापक आलोचना भएको थियो । आलोचकहरूले परीक्षामा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्न सकिए पनि परीक्षा समाप्तिपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरूको दाबीअनुसार करिब १ करोड रुपैयाँबराबरको निजी सम्पत्ति स्पष्ट कानुनी आधारबिना नष्ट गरिनु कानुनी शासन, सम्पत्तिको अधिकार र उचित प्रक्रियाको सिद्धान्तविपरीत कदम हो ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ २७, २०८३

१७:१५