सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट जारी परमादेश अविलम्ब कार्यान्वयनका लागि निर्देश गरिएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गरी जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।