न्यायालयको गरिमा जोगाऔं

गम्भीर नैतिक आचरणको प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित भए। संसद्मा उनीमाथि महाभियोग लाग्यो। उनी महाभियुक्तका रूपमा छन्। महाभियोगको छिनोफानो गर्न बाँकी रहँदै संसद्को आयु सकियो। तर, संसदीय विशेष समितिले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिससमेत गरेको थियो। सिफारिसमाथि छलफल गर्नै नपाई संसद्ले आफ्नै आयुको बिट मार्‍यो। समितिले अर्काे संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो र अर्काे संसद् आउँदै छ पनि छ। यसबीचमै २८ मंसिरबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने जबराले सर्वाेच्च प्रवेशका लागि संसद् सचिवालयलाई चिठी लेखेर फुकुवा मागे। संसद् सचिवालयका महासचिवले अरू कुनै कानुनी प्रक्रिया र राय सल्लाह नै नलिई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखिदिए। जसलाई संवैधानिक र कानुनी मामलाका जानकारहरूले नै गैरकानुनी भनिदिएका छन्। अर्काेतिर विधिको शासनलाई पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा जबरालाई सर्वाेच्च जानबाट बार एसोसिएसनले रोक्न अभियानै गरिहाल्यो। सरकारले पनि प्रहरी लगाएरै रोक्न खोज्यो।

जबरा सर्वाेच्च जान मरिहत्ते गर्ने, सरकार र बार रोक्न खोज्ने दृश्यले न्यायिक क्षेत्रको रमिता सडकमा देखियो। यसले न्यायपालिका चरम विवादितमात्रै देखिएन दुवैतिरको जोर जबरजस्तीले प्रधानन्यायालयको छवि र साखमा चोट लाग्यो। खासमा नैतिकतामा प्रश्न उठिसकेपछि जबराले पनि सर्वोच्च फर्कन खोज्नु उचित होइन। अर्काेतिर सरकारमा जो छन् र जसका पालामा महाभियोग लगाइयो, उनको मुद्दा किनारा लगाइदिनुपथ्र्यो। अनिर्णयको बन्दी बनाएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार गरे। मुद्दा व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिए पनि संस्थाकै आस्था खल्बलिने गरी न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। न्यायिक निरुपणमा हुने ढिलाइले जसरी अदालतको आस्था धर्मराउँछ, संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि उस्तै खालको बिलम्ब गर्नु न्यायोचित पक्कै थिएन।