केन्द्रमा गठबन्धन फेरिँदा प्रदेशमा घटे १७ मन्त्रालय, खर्चमा २ अर्बको राहत 

एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकारहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइरहेका छन् । मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक पाँच प्रदेशका १७ मन्त्रालय घटेपछि बोझिलो बन्दै गएको संघीयताको खर्चमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँको राहत मिलेको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धन भत्काएर एमाले–माओवादीले नयाँ समीकरण बनाएपछि त्यसको प्रभाव सातवटै प्रदेशमा पर्‍यो । सत्ताको भागवण्डा करिब–करिब नेकपाकालीन स्थितिमा पुगेको छ । त्यसको सोझो प्रभाव मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रदेश सरकारहरू छरिता बनेका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की मन्त्रालय घटाएर आम नागरिकको असन्तुष्टिको सम्बोधन गरेको बताउँछन् । ‘प्रदेशको अभ्यास भर्खर पाँच वर्ष भयो । धेरै मन्त्रालय बनाएर खर्च बढाएको जनताले रुचाएनन्’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता हेरेर मन्त्रालय घटाएका छौँ ।’