नेपालको प्राथमिकता क्षतिपूर्तिको पैरवी

भोटेकोशी विपतपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउँदै आएको नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) सम्मेलनमा हिमाली जोखिम न्यूनीकरण र जलवायुजन्य क्षतिको सम्बोधनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसंसदीय सङ्घ (आइपियु) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनबाट जोखिममा परेका हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रभावित समुदायलाई सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको छ ।

राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु न्यायका मुद्दा महत्वका साथ उठाउँदा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गरायो । सभाका अध्यक्ष खलिलुर रहमानसँग असोज १२ गते भएको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु सङ्कटको बढ्दो प्रभाव र सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय कदमको आवश्यकताबारे छलफल गर्नुभएको थियो । त्यस्तै असोजमै आयोजित आइपियुको १५३ औँ सभामा प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको हिमाली तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जलवायुसम्बन्धी विपत् न्यूनीकरण र उत्थानशीलता बढाउन तत्काल संसदीय कदम चाल्नुपर्ने प्रस्ताव पारित भयो । यसै कूटनीतिक पहललाई निरन्तरता दिँदै नेपालले कोप–३१ का लागि १० वटा विषयको प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । सम्मेलन कात्तिक २३ गतेदेखि टर्कीको अन्ताल्यामा सुरु हुने छ ।