एसिड खरिद–बिक्रीमा अनुमति अनिवार्य

ऐन पारित भएको १४ महिनापछि नियमावली जारी भएको हो । खरिद–बिक्रीको मौजुदा व्यवस्थालाई व्यवस्थित र कसिलो बनाउने सरकारले रणनीति लिएको छ । बिक्रीको नियमनलाई नियमावलीले जोड दिएको छ । एक लिटरको खरिदलाई पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य बनाइएको छ ।

बिक्रेताले दैनिक बिक्रीको परिमाणको जानकारी सरकारले तोकेको विद्युतीय प्रणालीमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्येक छ महिनामा उत्पादन, निकासी, पैठारी र मौज्दातको विवरण इजाजत लिएका फर्मले पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनि कमा समाचार छ ।