छाता कानुन नबन्दा संघीयतामा बाधा

संविधान जारी भएयता झन्डै १५० वटा नयाँ कानुन बने, सयौं कानुन संशोधन भए तर संघीयताको मर्म बोकेका र तीन तहका सरकारबिचको समन्वय तथा अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट पार्ने कानुन पूर्ण रूपमा आउन सकेका छैनन्। कानुनको संख्या बढे पनि संघीयतालाई मार्गदर्शन गर्ने निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनजस्ता छाता कानुन अझै बनेका छैनन्।

विश्लेषकहरूले सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गरी संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको, संघीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनजस्ता छाता विधेयक मस्यौदालाई पछाडिको प्राथमिकतामा राखेकाले संघीयता अझै लामो समय कमजोर रहने बताएका छन्।