सत्ता जोगाउन मनपरी मन्त्रालय विभाजन
ekantipur.com · Sat Dec 18 01:28:00 GMT 2021
काठमाडौँ — प्रशासनिक पुनःसंरचना र सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोगका प्रतिवेदनविपरीत प्रदेशहरूमा धमाधम मन्त्रालय फुटाइएको छ । केही प्रदेशमा सरकार टिकाउन र मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्रीले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् ।
संविधानमा संघमा २५ जनासम्म र प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्न सकिने व्यवस्था छ । तर, प्रशासनविज्ञ काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित ‘अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति’ र अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल अध्यक्ष रहेको ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग’ ले प्रदेशमा सातवटा मात्रै मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ekantipur.com)