गैरसरकारी संस्थाको कार्यशैली

नेपालको विकासमा गैरसरकारी संस्थाको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको छ । नेपालमा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइरहेका धेरैजसो दातृ निकायले वार्षिक बजेट प्रणाली र सरकारी कोषभन्दा बाहिरबाट खर्च गरिरहेका छन् । दातृ निकायहरूले रातो किताबभन्दा बाहिरबाट सहायता रकम परिचालन गर्ने र आईएनजीओमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति घट्न नसकेको देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विकास सहायता प्रतिवेदन २०२०/२१ (सन्) अनुसार अघिल्लो वर्ष १० ओटा दातृ निकायले उपलब्ध गराएको वैदेशिक सहायता शतप्रतिशत गैरबजेटरी रहेको छ । दुईपक्षीय र बहुपक्षीयसमेत गरेर यस्ता दातृ निकाय सरकारी प्रणालीभन्दा बाहिरबाटै चलिरहेका छन् । नेपालको अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ मा सबै प्रकारका अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश हुने गरी स्वीकार गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा समावेश सबै सहायताको लेखा परीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने सरकारी नीति रहेको छ । तर, ठूला दातृ निकाय र विकास सहायता रकम उपलब्ध गराइरहेका निकाय नै बजेट र सरकारी कोष छलेर बाहिरबाटै आफूअनुकूल खर्च गर्न बढी इच्छुक हुने गरेको देखिन्छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम, जर्मन अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग, कोरिया अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोगजस्ता बहुपक्षीय दातृ निकायहरूले गैरबजेटरी सहायतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको विकास सहायता प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई विकास सहायता उपलब्ध गराउने पाँचओटा दातृ निकाय यूएसएड, फरेन कमनवेल्थ डेभलपमेन्ट अफिस, संयुक्त राष्ट्र संघीय बाल खाद्य कार्यक्रम र यूरोपेली संघले मात्र कुल बजेटरी सहायता रकमको ७२ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् ।