अबको संसदीय संरचना र दलीय कार्यभार

नेपालमा निर्वाचित संसद्‌ र संसदीय व्यवस्थाको इतिहास त्यति नयाँ छैन र पुरानो पनि छैन । नयाँ त्यस अर्थमा छैन कि यसको अभ्यास २०१५ सालदेखि नै भएको छ भने पुरानो त्यस अर्थमा छैन कि यसको निरन्तर अभ्यास भएको २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मात्रै हो । यसको अभ्यास पनि त्यति लामो हुन सकेन ।

प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा गरी तीनपटक मात्र प्रजातान्त्रिक रूपमा संसदीय संरचना बने । तर, २०५२ सालदेखि नै माओवादीले संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध भूमिगत राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न थालेकाले त्यसको प्रभाव र १८ असोज २०५९ पछि राजाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेपछि भने नेपालको संविधान २०४७ बमोजिम अर्को निर्वाचन हुन सकेन । त्यसपछिको राजनीतिक प्रक्रिया राजनीतिक प्रणालीभन्दा अन्तैतिर केन्द्रित भयो ।