संविधान कार्यान्वयन होइन, उल्लङ्घन गर्दै कोशी प्रदेश सरकार !

विराटनगर । २०७२ साल असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ८ वर्ष पुरा भएर ९ वर्ष लागेको छ । तर, संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू प्रदेश र स्थानीय तहले अझै पाउन सकेका छैनन् । विकास र समृद्धिको आकांक्षा पुरा हुने मनसायका साथ संविधानमा विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था संघीयता अवलम्वन गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा २५ वटा विषय छन् । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा विषय छन् । प्रदेशका एकल अधिकार सूचीमा २१ वटा विषय उल्लेखित छन् ।