सुनपानी सुशासन

आइफोन– ७ वटा । अरु स्मार्टफोनहरू– ४८९ वटा । स्मार्ट वाच– ५ वटा । अनुमानित बजार मूल्य– १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी । सबै स्मार्ट जिनिसहरू झ्यामझिरिप !

सुशासन के हो ? सिरहाका सिडिओलाई सोध्नुस् । सुशासन कस्तो देखिन्छ ? ट्याङ्कीको पानीमा डुबाइएका करोडौंका स्मार्ट फोन र स्मार्ट वाचमा हेर्नुस् । चौबिस घण्टा पानीमा डुबाएर निकालेपछि घनले झ्याम्का-झ्याम् फुटाउने स्मार्ट कर्मचारी र स्मार्ट प्रहरीका आँखामा हेर्नुस् । त्यो घटनाको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको नाराजुलुसमा हेर्नुस् । जाबो एक करोड त के हो र ! सुशासन एक करोडमा पाइन्छ ? सिस्टम एक करोड जोगाएर बन्छ ? एसईई र कक्षा १२ को जाँच दिने जेन जीलाई सुशासनको पाठ पढाउनु सानो कुरा हो ? उनीहरूका बाबुआमा, नातागोता, इष्टमित्र, छरछिमेकीलाई भोट कसलाई र किन दिएको हो भनेर बुझाउनु परेन ?्

जाबो एक डेढ करोड त हो ! कसले भन्छ यो देश गरिब छ ? किलोका किलो सुनले झल्झलाकार मन्त्रीमण्डल देखेनौ ? कसले भन्छ यो देशमा सिस्टम छैन ? जाँचमा मोबाइल लैजाने जेन जीको हालत हेर, जेन जीहरू, सुशासनको पाठ राम्रोसँग सिक्नू ।

सत्ताले कोरल्ने डरको कथा (१)

नेपोकिड्स सुशासनको नयाँ जमानामा हुने यस्तै हो । युरोप, अमेरिकाको कति दुहाई दिनु । तिनले पनि नेपालबाट सुशासनको अद्भूत पाठ सिकून् ! हेलो, युरोप अमेरिका ! तिमीहरूलाई सुशासन सिकाउन सुधन गुरुङ तयार छन् । बालेनबाट त झन् स्मार्ट सुशासनको क्लास नै लिए हुन्छ । बीवाईडी सुशासनबारे थाहा छ ? थाहा छैन भने स्वर्णिम वाग्लेसँग ट्युसन पढ्न आउनू । हेलो कथित् विकसित देशहरू, सुशासन यहाँबाट सिक । त्यसै अविकसित भनेर हुन्छ ? तर अहिल्यै अविकसित ब्रान्ड चैं झिकिहाल्ने होइन है । अविकसित भन्ने ब्रान्ड खासमा बालेनलाई प्यारो छ । नामी अर्थशास्त्री वाग्लेजीलाई झन् प्यारो छ । त्यसैले त्यो चाहिँ अहिले नचलाउनू । डलर झार्नु परेन ? ऋण पनि डलरमा लिएको पो मजा आउँछ । काम गर्ने मान्छे हो नि, बेलैमा चिनिराख ।

सुनपानी सुशासन

सुशासन अर्थात् Good Governance भनेको के हो त ? सुशासनका शास्त्रहरू पल्टाएर हेर्नुस् । अथवा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्थापित गरेका मान्यताहरू हेर्नुहोस् । सबैले भन्छन्– सुशासन हुनका लागि मूख्य रूपमा ७–८ वटा कुरा हुनुपर्छ ।

१. कानूनी शासन अथवा विधिको शासन

२. जवाफदेहिता

३. पारदर्शीता

४. प्रभावकारिता

५. उत्तरदायी

६. सहभागितामूलक शासन

७. समावेशी र न्यायपूर्ण शासन

८. सहमतिमा आधारित शासन ।

यी सबै सर्तहरू मान्नेका लागि हो, नमान्नेका लागि सुशासन माने जो हुकुम ! सुनपानी सुशासनको शानदार स्वाङ चलिरहेको बेला छ । सुधन गुरुङलाई भर्खरै सुनपानी छर्केर गृहमन्त्री पदमा पुनरागमन गराइएको छ । कुनै शास्त्रले सुनपानी सुशासनबारे व्याख्या दिन सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले शास्त्रमा पनि वास्तवमा डिपार्चर चाहिएको छ । थुप्रै विद्वान बुद्धिजीवीहरू डिपार्चरतिर लागेको बेला पुराना शास्त्रको कुरा गर्नु नै बेकारको कुरा हो । बालेन र सुधन गुरुङजस्ता विद्वान राजनीतिज्ञ अघि लागि सकेपछि बाँकी डिपार्चर बुद्धिजीवीहरू लुरुलुरु पछि लाग्ने हो । लुरुलुरु डिपार्चर नै कैयौं बुद्धिजीवीका लागि सुशासन हो । अवसरवादी व्याख्या र बाहनाको कुरा नगरौं । बाहना त बुद्धिजीवीले जति कसले बनाउन जानेको हुन्छ र ? बाहना सम्झिने लुरुलुरु पानी छम्किने हो ।

सत्ताले कोरल्ने डरको कथा– २

बालेन सरकारले एक जना होइन, दुई जना मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र बर्खास्त गर्ने सुशासनको रेकर्ड राखेको थियो । मन्त्री पदबाट निकालिएका दीपक साह कतै नेपथ्यमा हराए, उनका बारे कुनै छानबिन समिति बनाउनै परेन । किनभने उनको दोष सुनपानी छर्केर चोख्याउन लायकै थिएन । सुधन गुरुङ अलि अर्कै धातुले बनेका मान्छे हुन् । भदौ २३ र २४ को जेन जी विद्रोहमा दीपक साह कहाँ थिए ? सुधन गुरुङ पो फिल्डमा थिए । त्यसैले त प्रहरीको गोप्य अनुसन्धान प्रतिवेदनले सुधनको भूमिकामाथि प्रश्न उठायो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि सुधनमाथि नै प्रश्न उठायो । कतै करको रेकर्ड नै नदेखिने गरी करोडौंको सम्पत्ति जोड्ने क्षमता जो सुकैसँग हुन्छ ? राज्यका सबै निकायमा असाधरण पहुँच राख्ने दीपक भट्टसँग मिलेर कम्पनी खोल्ने हैसियत जो कसैसँग हुन्छ र ?

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि सुधनमाथि नै प्रश्न उठायो । कतै करको रेकर्ड नै नदेखिने गरी करोडौंको सम्पत्ति जोड्ने क्षमता जो सुकैसँग हुन्छ ? राज्यका सबै निकायमा असाधरण पहुँच राख्ने दीपक भट्टसँग मिलेर कम्पनी खोल्ने हैसियत जो कसैसँग हुन्छ र ?

हैसियतकै हिसाब गरेर बालेन सुनपानी समिति बनाउन बाध्य भएका हुन् । अर्को गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने हिम्मत बालेनलाई कहाँबाट आउनु ? धेरै कुरा नेपथ्यमा छन् र नेपथ्यको राजा सुधन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मोजमस्ती र करोडौंको सुखसुविधा भोग गर्न पाएको छ । जान्न किन पर्‍यो ? बोल्न किन पर्‍यो ? नेपोकिड्स सरकारका लागि सुधन सामान्य पात्र होइनन् । त्यसैले सुनपानी समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गर्ने हिम्मत सरकारले गरेन । प्रतिवेदनलाई अँध्यारो कुनातिर मिल्काएर सुधनलाई सुनपानी छर्केर चोख्याउन र गृहमन्त्रीको कुर्सीमा बसाउन हतार भयो ।

गृहमन्त्री नहुँदा पनि सुधन गृहमन्त्री नै थिए । पुलिसका चौकी, हिरासत सबैतिर पुगेर धाकधम्की जमाइरहेकै थिए । विधिको शासन, जवाफदेहिता त भन्ने कुरा न हुन् ! गुण्डाशैलीमा मान्छे उठाउने हो । जोसँग झोँक चल्यो उसलाई चौकीमा ल्याएर बयानका नाममा घण्टौँ ठिङ्ग्याउने हो । के को पारदर्शिता ? सुशासनका यस्ता इन्डिकेटरहरू पुराना भइसके । सुनपानी सुशासनमा आफ्नालाई चोख्याउने र लाजै नमानी दुनियाँदारीको छानिबिन गर्छु भनेर हुँकार छाड्ने कुरा सामान्य हो ।

सुनपानी बजेट

अब बजेटको कुरा गरौं । बजेटको कुरा नगरी नेपोकिड्स सुशासन बुझ्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा मुसो पसेको कुरो पुरानो भइसक्यो । विद्वान अर्थशास्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको अर्थ मन्त्रालयमा चाहिँ बिरालो नै पसेको हल्ला छ । यस्ता कुरा समाचारमा आउँछन् र बीचमै हराउँछन् । बीवाईडी काण्ड बारे पनि छ्याप्छ्याप्ती समाचार आए । बीवाईडी भनेको बिजुली गाडी बनाउने चाइनिज कम्पनी हो । नेपालका सडकमा बीवाईडीका बिजुली गाडी जताततै गुडेको देख्न पाइन्छ ।

बालेन : डबल ओली, डबल सङ्कट ! (भिडियो)

बिजुली गाडीलाई किलोवाट क्षमताका आधारमा कर लगाउने गरिन्थ्यो । नयाँ बजेटले यो बन्दोबस्त बदलेर मूल्यका आधारमा कर बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । रहस्यमय कुरा के भने बीवाईडीका गाडी आयात गरेर नेपालमा बेच्ने आधिकारिक कम्पनी साइमेक्स इङ्कले गाडी ल्याउनु कताकता पहिले नै ७७४ वटा गाडीको कागजी भन्सार जाँचपास गराएको भेटियो । गाडी आएपछि भन्सारमा पक्राउ पर्‍यो । रोचक कुरा के छ भने बजेट आउनुअघि नै सेटिङ मिलाएर करिब २ अर्ब रुपैयाँ झ्वाम् पार्ने सुशासनको बिरालो कतिखेर अर्थ मन्त्रालय पस्यो ? वाग्ले सर ‘मेरो बदनाम गर्न खोजियो’ भन्न थालेका छन् । चिन्ता नगर्नुस् माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, सुनपानी समितिले तपाईंलाई पनि चोख्याइहाल्छ ।

बाँकी पारदर्शिताका कुरा हुँदै गर्छन् । बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि पनि पानाका पाना करका दरहरूमा चलखेल, हेरफेर चलिरहेको छ भन्ने कुरा त संसद्‌मै उठेको छ । तपाईंकै भाषामा आफूले चाहे जस्तो बजेट बनाउन त विपक्षीले आफैं चुनाव जितेर आउनुपर्‍यो नि, होइन र ? यतिखेर जसले चुनाव जितेको छ, उसले जसरी बजेट चलाओस् कि मिलाओस्, अरूले रोनाधोना गरेर हुन्छ त ? शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, उपभोग्य सरसामान जे सुकैमा कर लगाओस् कि भन्सार बढाओस्, नेपोकिड्स सुशासनको जमानामा यस्तै हुन्छ । सुशासनको एउटा इन्डिकेटर त सहमतिमा शासन चलाउने कुरा पनि हो भनेर पाठ पढाउन कोही नआउनु भन्ने त महामहिम बालेनको उर्दी नै छ ।

सन् १९८० को दशकमा चिलीका सैनिक शासक जनरल पिनोसेले अर्थतन्त्रको सुधार गर्न अमेरिका पढेका अर्थशास्त्रीहरूलाई नियुक्त गरेका थिए । तिनीहरू ‘शिकागो ब्वाइज’ भनेर चिनिन्थे । तिनीहरू अमेरिकाको शिकागो विश्वविद्यालयका प्रोफेसर मिल्टन फ्रिडम्यानका चेला थिए । फ्रिडम्यानको अर्थशास्त्रका मूख्य विशेषता थिए– सरकारी खर्चमा व्यापक कटौती, सम्भ्रान्त पुँजीपतिलाई ठूलो सहुलियत र सरकारी प्रतिष्ठानहरूको निजीकरण । सम्भ्रान्त र ठूलाबडालाई पोस्ने, सर्वसाधरण जनतालाई चुस्ने र पिनोसेको तानाशाही टिकाउने त्यो नीतिले अन्ततः चिलीलाई दुर्घटनामा पुर्‍यायो । हाम्रा अर्थमन्त्री वाग्लेको बोलीमा देखिने घमण्ड र फुर्तिफार्ती, बालेनको चाकरी र अर्थनीतिले उनलाई शिकागो ब्वाइजकै बगालबाट फुत्केर आएको एउटा शिकागो ब्वाई जस्तै देखाइरहेको छ ।

सम्भ्रान्तका नेपोकिड्सहरूको सुशासन यस्तै त हो नि ! होइन र ? राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले महँगी ह्वारह्वारी बढिरहेको देखाइसक्यो । स्वास्थ्य बीमाको पैसा नदिने भइसके । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि नेपोकिड्को आँखामा बिझाइरहेकै छ । बालुवाटार दरबारको सिंगारपटारमा पो करोडौं बगाउन मिल्छ त ।

सम्भ्रान्तका नेपोकिड्सहरूको सुशासन यस्तै त हो नि ! होइन र ? राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले महँगी ह्वारह्वारी बढिरहेको देखाइसक्यो । स्वास्थ्य बीमाको पैसा नदिने भइसके । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि नेपोकिड्को आँखामा बिझाइरहेकै छ । बालुवाटार दरबारको सिंगारपटारमा पो करोडौं बगाउन मिल्छ त । अनि बालेन सर, काठमाडौं महानगरमा हालेको लिफ्टको त नक्सापास नै छैन रे त ? मालपानीको गाडीबारे पनि सुनपानी समिति बनाउने हो कि ?

बजारमा मन्दी, जनताको खल्तीमा नाकाबन्दी ! सुशासन कस्तो हुँदोरहेछ त जनता जनार्दन ? भन्नुस् त ?

सुनपानी संसद्

संसद्‌को कुरा नगरी सुशासनको कुरा पूरा हुने कुरै भएन । आउनुस्, अलिकति कुरा संसद्‌को पनि गरिहालौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालका दुःख धेरै होलान्, तर सबैभन्दा ठूलो दुःख उनकै सर्वेसर्वा नेता रवि लामिछाने हुन् । यो देशकै अर्थतन्त्रको दुःखको कुरा गर्ने हो भने सहकारी प्रणालीको डुबान महत्त्वपूर्ण हो । त्यही डुबान नै केही वर्षदेखि चलिरहेको आर्थिक मन्दीको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण हो । सहकारी डुबानको एउटा ठूलो काण्ड रवि लामिछाने नेतृत्वको ग्यालेक्सी टिभीमा घटित भएको थियो । त्यसैको मुद्दा उनी अहिले पनि बोकिरहेका छन् ।

सहकारीको अरबौं रुपैयाँ झ्वाम पार्ने काण्ड एउटा भयो । त्यससँगै सहकारीमा लुट मच्चाउने स्क्याम् नै चलाइएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसैमध्येको एउटा स्क्याममा रवि लामिछाने पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको आरोपी बनाइएका थिए । त्यसो त सुशासनको ठूलो कुरा गर्नेहरूले चुनाव जित्नुलाई नै आफू चोखिने र आफ्नालाई चोख्याउने खेल बनाउन न नहुने हो । त्यस्तो खेल त पुराना पार्टीले गरेका थिए, त्यसैले देश बनाउन खेल नगरी काम गर्नेहरू आएको भन्ने थियो क्यारे ।

बालेन सिन्डिकेटको खेल

सम्माननीय सभामुखलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यही बिङ्गा आइलाग्या छ । महान्याधिवक्तामा आफ्नै मान्छे भर्ती गरेर रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने एउटा खेल उता चलिरहेकै छ । परेको बेला काम लाग्छ भनेर प्रधानमन्त्री बालेनले अदालत नै कब्जा गर्ने चाल पनि चलेकै छन् । संसद्‌मा आफैंले छानेर ल्याएका सांसदहरू पनि ढ्यापढ्यापे बनाएर राखेकै छ । कुनै दिन मलिनो भाकामा आशिका तामाङले फेसबुकतिर गुनासो गर्दा पनि समाचार बन्ने परिस्थिति कम्ती दुःख गरेर छोपछाप पारेको होला र ? तैपनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै सांसदलाई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता फौजदारी अभियोग लागे पनि अदालतबाट दोषी करार नगरुञ्जेल निलम्बन नहुने प्रावधान राखियो । अनि विपक्षीको व्यापक विरोधका बीच पेलेरै पास गरियो ।

सभामुखलाई विशेषाधिकार । प्रतिनिधिसभा नियमावली नै विशेष कानून सरह हुने जस्ता प्रावधान किन राखिएको होला त ? जवाफ प्रस्ट छ– खासगरी रवि लामिछानेलाई सुनपानी छर्किन ।

सभामुखलाई विशेषाधिकार । प्रतिनिधिसभा नियमावली नै विशेष कानून सरह हुने जस्ता प्रावधान किन राखिएको होला त ? जवाफ प्रस्ट छ– खासगरी रवि लामिछानेलाई सुनपानी छर्किन । यही मेसोमा अरू सांसदले पनि त्यो विशेषाधिकार उपभोग गर्न पाइहाल्छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागोस् वा सम्पत्ति शुद्धिकरणको, सांसद फेरि पनि कानुन बनाउने हकमा कायम रहन्छ । अर्थात् सुनपानी संसद्‌ले सुनपानी छर्किसकेको छ, जेजे सक्छौ गर भन्या त हो । कि कसो सभामुख ज्यू ?

नेपोकिड्स सुशासनमा मानवअधिकारको त झन् कुरै हुँदैन । भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिबमाथि गरिएको अत्याचार र मानवअधिकार हनन् कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजका लागि मन्य हुँदैन । तर बालेन सरकारमा चलेकै छ । मानवअधिकार आयोगले पहिल्यै तयार गरेको प्रतिवेदन त सार्वजनिक नगरी धाकधम्की र दबाबमा सेना र बालेनलाई सुनपानी छर्किओरी मात्रै बाहिर ल्याइन्छ भने अरू के कुरा गर्नु ? सुशासनका शास्त्र लेखाउने र जाँचपड्ताल गरिटोपल्ने अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू पनि चुपचापै छन् । रोचक कुरा त यो पो छ । ऋणको फन्दामा सुशासनसमेत परोस् के फरक पर्छ ? संयुक्त राष्ट्रसंघ भन्ने शक्तिशाली संस्था पनि छ नि छन त । विज्ञप्ति निकालिराखेर पुग्यो, मिस्टर यूएन ?

सुनपानी सुशासनको यो नयाँ खेल पनि एकदिन घाँटीघाँटी सम्म आइपुग्नेछ । दूध उम्लेर पोखिएपछि त्यही दुधले धुँदा पनि इतिहासमा कोही चोखिन सक्दैन । जनता जनार्दनले समयमै कुरो बुझे राम्रो । किनभने राजनीति केवल सिंहदरबारले फ्याँक्ने पासा मात्र होइन । त्यो पासामा जनताकै पैसा परेको छ । दुःख जनताले नै पाउने हो ।

तपाईं कहिले सुनपानी सुशासनलाई मुर्दावाद भन्नुहुन्छ ?