निर्वाचन खर्चमा नियमनको खाँचो

निर्वाचन आयोग ऐनमा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्च विवरण बुझाउनु पर्छ। ऐनको बेवास्ता गर्दै स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारले समयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। अर्थात् ८५ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण नै बुझाएनन् वा ढिलो गरी बुझाएर जरिवानामा परेका छन्।

आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारको नाम, सूची र तोकिएको जरिवानासहितको सूची शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू जरिवानामा परेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्र्च गर्न पाउने सीमालाई आधार बनाएर आयोगले सो रकमको शत्प्रतिशत जरिवाना गरेको छ। ढिलो गरी बुझाउनेलाई जरिवानाको रकम केही घटाइएको छ। आयोगले गरेको निर्णयअनुसार जरिवाना नतिरे विजयी बनेका जनप्रतिनिधिको पद अबको ६ महिनाभित्र स्वतः खारेज हुने जनाइएको छ।