निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने सरकारको निर्णय खारेज

सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन दिन रोक लगाउने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्ने गरी रिट निवेदकको पक्षमा उत्प्रेषण जारी गरेको हो ।