संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता मिचेपछि सर्वोच्च अदालतमा कार्यपालिकाको पक्षमा 'बेन्च सपिङ' हुने पो हो कि भन्ने आशङ्का कानुन व्यवसायीहरूबीच बढेको थियो । संवैधानिक इजलास गठन गर्दा स्थापित परम्पराविपरीत प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले वरिष्ठतम दुई न्यायाधीशलाई पन्छाएपछि यो सन्देह फेरि बलियो भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले वरीयतामा माथि रहेका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई समावेश नगरी संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या वा प्रश्न देखापरेमा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १३७ मा छ जसको अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीशले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

संविधानले न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरूमध्येबाट संवैधानिक इजलास गठन गर्ने स्वविवेकीय अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ । अर्थात्, वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई इजलासमा अनिवार्य सामेल गर्नैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । यही संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माले न्यायाधीश रेग्मी र फुयाललाई समावेश नगरेका हुन सक्छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले भने संवैधानिक इजलास गठनमा वरीयता मिचिएकोमा गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । राजधानीमा आयोजित प्रधान न्यायाधीशको स्वागत कार्यक्रममा बार अध्यक्षले स्थापित न्यायिक सिद्धान्त र परम्परा छाड्ने हो भने न्यायाधीश पद 'जागिर'मा परिणत हुने चेतावनी समेत दिए ।

संयोगले, त्यस दिन संवैधानिक इजलासमा कर्मचारी सङ्गठन र ट्रेड युनियन खारेजी सम्बन्धी विवादको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदै थियो । ट्रेड युनियन अधिकार नागरिकको संवैधानिक हक भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले यसलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । यही राजनीतिक संवेदनशीलताका कारण संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राखिएको आशङ्कालाई बल पुगेको छ ।

यसरी परम्पराविपरीत इजलास गठन गर्नुलाई 'बेन्च सपिङ' भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यतिबेला पेचिलो बनेको छ । न्यायालयको सन्दर्भमा 'बेन्च सपिङ' भन्नाले कुनै विशेष मुद्दाको फैसला आफ्नो अनुकूल पार्न निश्चित इजलास वा न्यायाधीशको संयोजन रोज्ने वा प्रभाव पार्ने प्रयासलाई बुझिन्छ ।

निश्चय नै, प्रधानन्यायाधीश मुद्दाका कुनै पक्ष होइनन् र उनलाई स्वविवेकमा इजलास गठन गर्ने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । तैपनि प्रश्न उठ्छ— वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूलाई बाहिर राख्ने निर्णयमा प्रयोग भएको स्वविवेकीय अधिकार कत्तिको विवेकसम्मत छ ? स्थापित न्यायिक परम्परा मिच्नुको वस्तुनिष्ठ कारण के हो ?

यही निर्णयका आधारमा प्रधानन्यायाधीश डा। शर्माले सरकारकै पक्षमा फैसला आउने गरी इजलास गठन गरे भन्नु न्यायोचित हुँदैन । उनको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले परम्परा मिचेकै आधारमा प्रधान न्यायाधीशले गुन तिर्न आफ्नो 'न्यायिक धर्म' नै त्याग्छन् भन्नु झन् गलत हुनेछ ।

प्रधान न्यायाधीशको अधिकारभित्रको निर्णय भए पनि यसले न्यायालयको निष्पक्षतामा प्रश्न उब्जाएको देखिन्छ । त्यसैले, यस निर्णयको औचित्य र पारदर्शिता सिद्ध गर्ने दायित्व स्वयम् प्रधान न्यायाधीशकै हो । यस्तै प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायालयप्रति जनआस्था र साख गिर्ने गर्छ । न्यायालयको गरिमा जोगाउने प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको प्रतिबद्धता यसै प्रकरणबाट पनि व्यवहारमा पुष्टि हुनु आवश्यक छ ।

#वरीयता र परम्पराको फेरि उपेक्षा

#संवैधानिक इजलास गठन