मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

मधेस प्रदेशमा मात्र ८ लाख जनसङ्ख्या नागरिकताको पर्खाइमा

ratopati.com

सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेसँगै नागरिकताका विषयमा फेरि बहस हुन थालेको छ । लामो समयदेखि बल्झिएर बसेको नागरिकतासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो ।

कतिपयले यो विधेयकले नागरिकताको प्रावधान खुकुलो बनाउने टिप्पणी गरिरहेका छन् भने कतिपयले यसले नागरिकता समस्या समाधान गर्न केही हदसम्म मद्दत पुग्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (ratopati.com)