सम्पत्ति सार्वजनिक अपरिहार्य
rajdhanidaily.com · Thu Dec 30 23:27:58 GMT 2021
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबैलाई आ–आफ्नो निकायमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पनि यो व्यवस्थाले पारदर्शिता कायम गराउने सवालमा खासै सहयोग पु-याएको देखिएन ।
त्यसैले यो व्यवस्था आफंैमा अपूर्ण छ अब सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उच्च पदस्थहरूले त्यो पदमा बहाल रहँदासम्म वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्नेगरी नयाँ कानुन बनाउन जरुरी छ । सार्वजनिक पदमा रहेका सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा उच्च पदमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको ’boutमा नागरिकले नियमित रूपमा नै जानकारी पाउनुपर्छ । सायद भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारीहरू नै बढी हावी भएकाले हुन सक्छ उनीहरूले वार्षिक रूपमा बुझाउने गरेको सम्पत्ति विवरण गोप्य नै राख्नेगरी कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिखेर राजनीतिक नेतृत्व बढी इमानदार तथा देश र जनताप्रति समर्पित हुन सकेको भए सबैको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा नै सार्वजनिक गर्नेगरी कानुन बन्ने थियो तर यसमा राजनीतिक नेतृत्वले खासै ध्यान पु-याउन नसकेको पाइयो । अहिले त राजनीतिक नेतृत्व आफंै बढी अपादर्शी हँुदै जाँदा उनीहरू नै कसरी हुन्छ आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने वा गोप्य राख्ने योजना बुन्न मा नै खप्पिस हुँदै आइरहेका छन् । सबै सम्पत्ति लुकाउने र आफ्नो नाममा केही पनि नभएको विवरण दिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि बेलाबखतमा देखिने गरेका छन् । तर, उनीहरूको जीवनशैली र तडकभडक हेर्दा भने उनीहरूले सम्पत्ति लुकाएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)