अध्यादेशबाट एकमुष्ट पदमुक्त पदाधिकारीमध्ये २० प्रतिशतमा मात्रै नियुक्ति

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानहरू पदाधिकारी (राजनीति नियुक्त) अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानको नेतृत्व तहलाई पदमुक्त गरे पनि करिब २० प्रतिशतमा मात्र नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख १९ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै ११० निकायको नेतृत्वसहित सदस्यहरू एकैपटक पदमुक्त भएका थिए । यसरी पदमुक्त हुनेमा १ हजार ५९४ जना थिए ।