विद्यालय शिक्षा विधेयक : सहमतिको विकल्प छैन

संघीय संसद्मा केहीअघि दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको नयाँ विधेयकप्रति शिक्षक र उनीहरू आबद्ध संघ, संगठन र महासंघले आपत्ति जनाएका छन् । यसैक्रममा देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने आह्वानसहित नेपाल शिक्षक महासंघ सडकमा उत्रिएको छ । सरकारले संघीय संसद्मा पेस गरेको नयाँ विधेयक शिक्षकहरूको हक हितविपरीत भएको भन्दै महासंघले सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदामा विषयहरू अघि सारेको छ ।

अर्कातिर, संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रस्ताव गर्नु नै स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो र स्थानीय तहमाथि अंकुश लगाउने नियतले विधेयक ल्याइनु संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत कार्य हो भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघले पनि विधेयक अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति निकालेका छन् । उल्लिखित दुई प्रतिक्रियाले संघीयतापछि नयाँ कानुन बन्न नसकेको अवस्थामा शिक्षक सेवाको व्यवस्थापन जटिल रहेछ भन्ने देखिन्छ । निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्ने विधेयक पनि यस्तै जटिल रहेको छ ।