सरकारको एक वर्ष र नेपाली सपना

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । सङ्घीयताको मेरुदण्डको रूपमा रहेका प्रदेशहरू संविधानले दिएका अधिकारलाई कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनालाई जति छिटो सुदृढ र संस्थागत गर्न सकिन्छ, त्यति छिटो संविधानको मर्मबमोजिम समाजवादको लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्का बैठक र छलफललाई जति घनीभूत बनाउन सकिन्छ, त्यति नै तीन वटै तहका सरकारका बिचमा समन्वय, सहअस्तित्व, सहकार्य सुदृढ हुँदै जान्छन् ।

संविधानले प्रदेशलाई दिएका एकल अधिकारका विषयमा लगभग कानुन निर्माण भइसकेका छन् भने सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका कतिपय कानुन निर्माण हुन बाँकी छन् । सङ्घीय कानुन बन्न ढिलाइ हुँदा ती विषयले मूर्त रूप लिन सकिरहेका छैनन् । सङ्घ र स्थानीय तहको संरचना पुरानै भए पनि प्रादेशिक संरचना नयाँ छन् । प्रादेशिक संरचना सुदृढ नभएसम्म सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बलियो हुन सक्दैन ।