मजदुर बिमुख राजनीति

नेपालको संविधानले मुलुकलाई समाजवादमा लैजाने भन्छ। नेताका बोलीपिच्छे समाजवाद उच्चारण हुन्छ। संविधानले समाजवादको व्याख्या गर्दैन। कस्तो हुन्छ समाजवाद र नेपालीलाई के गर्छ त्यसले ? संविधानका अक्षरले केही भन्दैनन्। नेताहरूले पनि समाजवादको व्याख्यान राम्ररी गर्दैनन्। फगत सुगा रटाइँ चाहिँ गरिरहन्छन्। प्रमुख दलहरू एमाले, कांग्रेस र माओवादीले आफूहरूलाई समाजवादी नै भन्न रुचाउँछन्। कतिपय पार्टीहरूको नामै पनि समाजवादी छ।

राजनीतिक शब्दावलीको अर्थ जसले जे जसरी अथ्र्याए पनि नेपाली जनतालाई के चाहिँ परेको छ भने समाजवाद भनेको पक्कै जनताले सुख पाउने व्यवस्था होला। त्यही मनोविज्ञान बुझेरै दल र नेताहरूले समाजवादको रटान गरिरहन्छन्। साधारण र गरिखाने वर्गको नेपालीलाई समाजवादको अर्थभन्दा पनि उसलाई भोको पेटको अर्थ थाहा हुन्छ। आफ्नो गास, बास, कपास र शिक्षा, स्वास्थ्यको अर्थ थाहा हुन्छ। रोजगारीको अर्थ थाहा हुन्छ। किनभने उसले अहिले बेहोरिरहेको सबैभन्दा आधारभूत समस्या त्यही हो। तिनै समस्याको समाधान भइदिने हो भने उसले समाजवाद आएको ठान्छ। तर आधारभूत वर्गको नेपालीलाई लक्ष्य गरेर चाहिँ कुनै पनि दलले त्यस्तो केही काम गरेका छैनन्। आज पनि २१ प्रतिशत जति नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेको नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षणको तथ्यांक छ। गरिबीलाई अर्थसँग मात्रै नजोडी हेर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका कसीमा राख्ने हो भने सरकारले भनेको भन्दा धेरै नेपाली गरिब देखिन सक्छन्। यसपालिको चुनावमा पनि उम्मेदवारहरूले समृद्धिको नारा खुबै चर्काएका छन्। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल त प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नारै छ। तर मजदुर वर्गलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रमुख दलहरूले खास ठोस कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनन्।