स्वास्थ्य क्षेत्रमा पलाएको आशा

यति बेला काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपन्न नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको सेवा–सुविधा दिन कडाइका साथ स्थानीय निकायको धारणा अघि सारेसँगै नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ । विपन्न तथा असहाय नागरिकका लागि कानुनमा व्यवस्था भएको १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यालगायतको उपचार सेवा लागू गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको टिम नै स्थानीय निकायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढेको छ । पहिलो चरणमा वीर अस्पतालमा ७ सय शय्या विपन्न बिरामीका लागि निःशुल्क घोषण ग¥यो । यसको एक साता नबित्दै विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा पनि विपन्नका लागि ३ सय ३० शय्या निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्नुले नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुपको नैसर्गिक अधिकारप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । साथै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा केही भए पनि आशा पलाएको छ ।

वीर अस्पताल र कोशी अस्पतालले आईसीयु, एचडीयु र क्याबिनबाहेकका तोकिएका शय्याहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनुले आर्थिक अभावकै कारण उपचारको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकका लागि राहत मिल्ने भएको छ । यो कार्यले निरन्तरता पाउनुपर्छ । सरकारीमा मात्र नभई कानुनमा उल्लेख भए अनुरुप निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र शिक्षण अस्पतालहरुमा पनि यो व्यवस्था लागू गर्न सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । जनताको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्दै जाने क्रममा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीको उपचार निःशुल्क गर्न नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने सर्त हरेक अस्पतालहरुको दर्ता र नवीकरणमा भएको छ । कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट अनुगमन, मूल्यांकन तथा निर्देशन हुनु जरुरी छ ।