जनस्वास्थ्यभन्दा राजस्व ठूलो होइन

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेयपदार्थमा प्रभावकारीरूपमा कर वृद्धि गर्ने अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेन । बजेटअघि चिकित्सक, जनस्वास्थ्यविद्, अर्थविद् तथा नागरिक समाजले यस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुमा कर बढाएर उपभोग घटाउने र त्यसबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

तर बजेटले त्यो अपेक्षा सम्बोधन गरेन । यसले सरकारले जनस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा र चिनीयुक्त पेय पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु नै उपभोग घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी नीतिमध्ये एक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालले पनि सुर्ती नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले कर नीति निर्माणमा यी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो ।