अदालती दस्तुर किन ?

शुल्कसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

कुनै पनि व्यक्तिहरूका बीच विवाद वा झैझगडा भएमा, कानूनबमोजिम विवाद समाधानका लागि अर्थात् न्याय निरूपणको लागि अदालतसमक्ष प्रवेश गर्ने क्रममा, अदालतमा दायर गरिने फिरादपत्र, पुनरावेदन पत्र दोहोर्‍याई पाऊँ भन्ने निवेदनपत्र र पुनरवलोकनको निवेदनपत्रका साथ अदालतमा बुझाउनुपर्ने शुल्कलाई अदालती दस्तुर भनिन्छ । अदालतले नगदमा मात्र लिने यस्तो दस्तुर प्रत्युत्तर दायर गर्ने र प्रतिदाबी लिनेले समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतले लिने यस्तो शुल्क कानूनद्वारा निर्धारण गरेबमोजिमको हुन्छ । तिर्नुपर्ने यस्तो शुल्क १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १ वर्षसम्मका लगि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम क वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकको बैंक जमानत पेश गर्न सकिन्छ र त्यस्तो बैंक जमानतको अवधि समाप्त हुनुअगावै मुद्दा फैसला हुनुअघि सम्म प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्छ ।