बढ्दो बेरुजु

बेरुजु मुलुकको एउटा गम्भीर समस्या हो । प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढिरहेको प्रतिवेदन मुलुकका महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष दिने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु सात खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक तोयम रायाले दिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई शुक्रबार बुझाइएको प्रतिवेदनले बेरुजुको बढ्दो आकारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, संगठित संस्था र संघीय कानुनले तोकका संस्था तथा समितिको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।

कुनै पनि खर्चको कार्यदक्षता, प्रभावकारिता, औचित्यका आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने परम्परा छ । बेरुजु घटाउन आर्थिक अनुशासन पहिलो सर्त हो । कुनै पनि योजना, आयोजना र कार्यालयलाई छुट्याइएको बजेट खर्चका निम्ति खर्च लेख्नेभन्दा पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित निकायमा हुन्छ । हामीकहाँ अहिलेसम्म बजेट सक्ने हिसाबले मात्र काम हुँदै आएको हो । यसै पनि हाम्रो मुलुकको विकास खर्चको गति सुस्त छ । नियमित किसिमको साधारण खर्च भने निरन्तर भइरहन्छ । त्यस्तो खर्च मात्र बढेर काम देखिँदैन । विकासका काममा उपलब्धिमूलक ढंगले खर्च हुनु र यस्तो खर्च बढ्नु आवश्यक हुन्छ।