‘रञ्जनलाई उन्मुक्ति’ दिने सर्वोच्चको फैसला : पुनरावलोकनबारे कानुनका जानकारकै मत बाझियो, के होला निकास?

काठमाडौँ: पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला यतिबेला चर्चामा छ। सर्वोच्चको फैसलाको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। शुक्रबारदेखि नागरिक सडकमा ओर्लिएका छन्। जन्मकैदको सजायलाई आठ वर्ष ६ महिनामा सीमित गरेसँगै कोइराला बिहीबार नै छुटिसकेका छन्।

राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाइनुपर्ने विमर्श भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायतका केही नेताहरुले जबरामाथि महाभियोगको माग गरिसकेका छन्।