सार्वजनिक सेवामा पदपूर्ति व्यवस्था
rajdhanidaily.com · Thu Nov 11 23:17:27 GMT 2021
देशको दैनिक शासन सञ्चालन सार्वजनिक सेवाको हातमा रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानले सरकारका तीन तहबीच राज्यशक्तिको बाँडफाँटसँगै राजस्वका स्रोतको पनि बाँडफाँट गरी संघीय शासन प्रणालीलाई क्रियाशील बनाएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न संविधान र कानुनबमोजिम कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी अधिकार सम्पन्न पनि छन् । सरकारी सेवा कत्रो आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, कार्य जिम्मेवारी, संगठनात्मक संरचना र प्रशासनिक कार्य प्रणालीमा सूचना सञ्चार प्रविधिको उपयोग आदिको स्तरमा आधारित हुन्छ । संगठनको सफलता संगठनमा काम गर्ने कर्मचारीको योग्यता र क्षमतामा भर पर्छ भने सरकारको सफलता निजामती सेवाको क्षमता, उत्प्रेरणा र गतिशीलतामा निर्भर गर्छ । निजामती सेवा म्याक्स वेवेरको कर्मचारीतन्त्र नै हो । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी देशमा सरकारका तीन तहका ७ सय ६१ सरकारहरू क्रियाशील रहेका छन् र तीनै तहका सरकारको आफ्नो आफ्नो संगठन संरचना छ ।
नेपालको संविधानले सरकारका तीन तह संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सार्वजनिक सरकारी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारको कार्य जिम्मेवारी, भौगोलिक क्षेत्रफल जनसंंख्याको आधारमा संगठनात्मक संरचनाको प्रारूप स्पष्ट गरेको छ । संविधानअनुसार संघमा कार्यपालिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, एकीकृत न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा कार्यपालिका र एक सदनात्मक व्यवस्थापिका रहनेछ । स्थानीय तहमा स्थानीय कार्यपालिका र गाउँ तथा नगर सभा गरी स्थानीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था पनि संविधानमा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तह भनी परिभाषा गरेको छ ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)