सम्पादकीय : पुनर्कर्जा रकम बढाएर कार्यान्वयनमा जोड देऊ

कोरोना महामारी संक्रमणले बेरोजगारीको चपेटामा परेका उद्यमी तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको १ खर्बको पुनर्कर्जा कोष प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारी बढ्दै जाँदा र उद्यमीहरू थला पर्दै जाँदा ल्याइएको पुनर्कर्जा कार्यक्रममा प्रभावकारिता आउन नसक्नुमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरू जिम्मेवार रहेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक चासो नदिँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ । यसको अर्थ यो होइन कि सरकारले केही पनि गर्न चासो देखाएको छैन । तर, सरकारद्वारा ल्याइएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवश्य पनि प्रभावकारिता आउन सकेको छैन । यसमा पहिलो कुरा त लक्षित उद्यम, उद्योग र उद्यमीका लागि सहज र सरल प्रक्रियाको बाटो बनाइनुपर्ने थियो, तर त्यस्तो हुन नसक्दा समस्या देखिएको छ । पाउने थोरै पुँजी तर लम्बेतान प्रक्रियाका कारण पनि उद्यमी आकर्षित हुन नसकिरहेको देखिन्छ । व्यवसायीहरूको गुनासो पनि छ कि सरकारले ल्याएको १ खर्ब रूपैयाँको कोष आफंैमा अपर्याप्त छ । उद्योग राहतका लागि आह्वान गर्ने धेरैलाई तर रकम चिनी छरेझैं हुन जाने अवस्थाका कारण पनि सरकार र उद्योगीका बीचमा लेनदे हुन सकिरहेको छैन ।