१ नेपालीको टाउकोमा ८१ हजार ऋण

काठमाडौं ।

सरकारले आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी उडाउँदै जथाभावी खर्च गर्दा सार्वजनिक ऋणसमेत अस्वाभाविक रूपमा थप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। जसका कारण वर्षेनी सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्ने क्रम देखिएको छ।